विभागांतर्गत विविध समित्या
विभागांतर्गत विविध समित्या
महिला व बालकल्याण विभाग,जिल्हा परिषद,ठाणे
1.सेवा व उदीष्टे
सेवा
1.पूरक पोषण आहार
2.लसीकरण
3.आरोग्य तपासणी
4.संदर्भ सेवा
5.आरोग्य व सकस आहार विषयक शिक्षण
6.अनौपचारीक पूर्व प्राथमिक शिक्षण
उदीष्टे
-
ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार दर्जा सुधारणे.
2.मुलांच्या मानसिक,शारीरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
3.बालमृत्यू ,मुलांचा रोगटपणा ,कुपोषण ,गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
4.स्तनदा मातांना पुरक पोषण आहार आणि आरोग्य विषयक शिक्षण देऊन जागृती निर्माण करणे.
5.विविध खात्यांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी बाबत समन्वय घडविणे.
2.आढावा समित्या
1.टास्क फोर्स-गठीत करण्यांबाबत------
कुपोषणाची कारणे शोधुन उपाययोजना संदर्भात
शासन निर्णय क्रमांक एबावि 2008/ प्र.क्र.74 / का-5 दिनांक 4 मे ,2009 अन्वये कुपोषणाची कारणे शोधुन त्यावर उपाययोजना करण्याकरीता युध्द पातळीवर कुपोषण निर्मुलनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याबाबतची पार्श्वभुमी व कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने ,कुपोषणाची मुळ कारणे शोधुन त्यावर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेऊन ,त्याव्यतिरीक्त ठोस उपाययेजना करण्ंयासाठी व कुपोषण व बालमृत्यू निर्मुलनाच्या अनुषंगाने कालबध्द कार्यक्रम आखून उपाययेजना सूचविण्यासाठी व सनिंयत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर कृती दल (Task Force ) समिती गठीत करणेंत आलेली आहे.व सदरची सभा महिन्यातून एकदा घ्यावयाची आहे.
योजना
1.भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतंर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा सव मातांना एक वेळ चौरस आहार देणे व 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील अंडी/केळी ॠतुमानानुसार फळे देणे.
अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक (Calories) व प्रथिनाच्या (Proteins) कमतरतेमुळे स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त असून आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे.आदविासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजन वाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात,असे अनके संशोधन अभ्यासावरून सिध्द झाले आहे.या पार्श्वभूमिच्या अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देणे व 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील अंडी/केळी ॠतुमानानुसार फळे देणे.देण्याची योजना सुरू करणेंत आलेली आहे.
2."बेटी बचाओ बेटी पढाओ"
"बेटी बचाओ बेटी पढाओ"हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम असून यापुर्वी काही ठराविक जिल्हयात राबवणेंत येत होती.हा कार्यक्रम महिला व बाल विकास विभाग,सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणिी मानव संसाधन विभाग यांच्या संयुक्त विधमाने राबविण्यात येत आहे.
"बेटी बचाओ बेटी पढाओ"हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यातीलल सर्वच जिल्हयात राबविणेबाबत आदेश असल्यामुळे सदयस्थितीत ठाणे जिल्हयातही राबविणेंत येत आहे.
योजनेची उदिष्टे-
1.लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे.
2.मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री देणे.
3.मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबददल खात्री देणे.
3.पोषण अभियान
महाराष्ट्र राज्यात " पोषण अभियान "हा कार्य्रकम सुरू करण्यात आलेला आहे.सन 2018-2019 या वर्षात अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील 30 जिल्हयात करण्यात येत आहे.त्या 30 जिल्हयात ठाणे जिल्हयाचा देखील समावेश आहे.या अभियानातंर्गत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांमधील खुजे किंवा बुटकेपणाचे प्रमाण कमी करणे,बालकांमधील कुपोषण ,रक्तक्षय,जन्मत:, कमी वजनाचे बालकांचे प्रमाण तसेच 15 ते 49 वयोगटातील किशारेवयीन मुली व जन्मानंतरचे पहिले 1000 दिवस यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.पोषण अभियानातील उदिष्टे व इष्टांक साध्य करण्यासाठी " अभिसरण कृति आराखडा" या घटकांचा अत्यंत महत्वाचे साधन म्हणून पोषण अभियान या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आलेला आहे.या अभियानांतर्गत प्रभावी सेवा देण्याची हमी देण्याकरिता विविध विभागातंर्गत काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये फलनिष्पती होणे समन्वय असणे आवश्यक आहे.त्यानुसार खालील बाबींवर अभियान राबविणेंत येत आहे.
1.अंगणवाडी केंद्राचे बळकटीकरण करणे,
2.पुरक पोषण आहाराच्या गुणवत्तेची खात्री.
3.प्रभावी आरोग्य सेवा.
4.पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण ,माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण या विषयाचे बळकटीकरण करणे.
विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती
-
शाळेत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल पुरविणे योजना.
योजनेची कार्यपद्धती व निकष -- : 1. ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळेपासून जास्त अंतरावरील तथापी शाळा ते घराचे अंतर कमीत कमी 2 कि.मी. असणाऱ्या मुलींना प्रथम लाभ देता येईल.
2. इयत्ता 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना सदरचा लाभ देय असून एकाच
कुटुंबातील तथापि भिन्न ठिकाणी शाळेत जाणाऱ्या मुलीच्या बाबतीत एका
कुटुंबात जास्तीत जास्त 2 लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल.
3. शिक्षणासाठी रल्वे / बसने परगावी जाणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी रेल्वे स्थानक /
बसस्थानक ते घर यामधील अंतर कमीत कमी 2 कि.मी. असल्यास व इतर अटी
पुर्ण होत असल्यास योजना लाभ देता येईल.
4. क्र.1 व 3 प्रमाणे लाभार्थी संपल्यानंतर 1 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त
अंतरावरील विद्यार्थींनींना लाभ देता येईल.
5. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल, परंतू लाभ देतांना
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थीनींचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.
6. सदरची योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) तत्वावर राबविण्यात येईल
7. लाभार्थ्यांचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स.यांचे शिफारशीनुसार
स्विकारले जातील
8. लाभार्थ्यांचे अंतिम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण
समितीस राहतील.
9. सदर लाभार्थ्याने यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा किंवा अन्य
विभागाकडुन लाभ घेतला नसल्याची खात्री बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
करतील.
10. दोन चाकी सायकलचा लाभ नियोजन विभागाचे शासन निर्णय क्र.डीसीटी/2316/प्र.क्र. 133/का.1417 दि.5 डिसेंबर 2016 अन्वये विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये सायकल या वस्तुचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार या विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थीनींने स्वत: सायकल खरेदी केल्याची शहानिशा प्रकल्पस्तरावर करण्यात येईल. सदर तरतुदीमधून पात्र लाभार्थीनीच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये सायकल या वस्तूची रोख रक्कम गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जमा करण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :
1) विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज
2)जातीचे प्रमाणपत्र ( असल्यास )
3) वयाचा दाखला ( जन्मदाखला सत्यप्रत, शाळेचे / कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
4)आधारकार्डाची सत्यप्रत
5)दारिद्रय रेषेचा दाखला ( असल्यास प्राधान्य )
6)बँक खातेपुस्तिकेच्या प्रथम पानाची सत्यप्रत
7)सदर योजनेचा लाभ अन्य विभागाकडून यापुर्वी घेतला नसल्याचे सरपंच ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र
2. विशेष प्राविण्य मिळविणा-या मुलींचा सत्कार-
1. सदरच्या योजनेचा लाभ ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील 18 वर्षाच्या आतील मुलींना देता येईल.
2. ज्या मुलींना क्रिडा, कला, शिक्षण क्षेत्रात, राज्यस्तरावर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राविण्य मिळविलेले आहे.
अशाच मुलींना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
3. शिक्षण विभाग पंचायत समिती यांच्या शिफारशीसह अर्ज सभापती, गविअ व बाविप्रअ यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर
मागविणेत येतील. क्रीडा क्षेत्रातील प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचे प्रस्तावाची जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेमार्फत खात्री
करण्यात येईल.
4. प्राप्त प्रस्तावातून महिला व बाल कल्याण समिती पुरस्कारसाठी लाभार्थींनींची निवड करेल.
5. पुरस्काराची रक्कम रु. 20,000/- (अक्षरी र.रु. वीस हजार मात्र) एवढी देण्यात येईल.
6. इ.12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी दारिद्रय रेषेखालील मुलींना आवश्यक आर्थिक मदत करणे, यासाठी महिला बाल
कल्याण समिती लाभार्थींची निवड करतांना रक्कम निश्चित करेल.
7. सदर रक्कम लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
8. सदर लाभार्थ्याने यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
कला क्रीडा स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय /राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळविलेल्या लाभार्थीनींचे अर्जासोबत संबंधित बाबतची प्रमाणपत्रे व बँक पासबुकची सत्यप्रत स्वयंघोषित करुन बँकेच्या तपशिलासह जोडावीत .
आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :
1. विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज
2. कला, क्रीडा स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय /राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळालेल्या दि.----------- ते दि. ------------------------ या कालावधीतील प्रमाणपत्राची स्वप्रमाणित प्रत / सत्यप्रत
3. वयाचा दाखला ( जन्मदाखला सत्यप्रत, शाळेचे / कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र
4. बॅक खातेपुस्तिका सत्यप्रत.
5. दारिद्रय रेषेचा / वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला ( रु. 1,20,000/- पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न ) असल्यास त्याची सत्यप्रत
6. आधार कार्ड सत्यप्रत
7. स्पर्धा प्रायोजक/ क्रीडा संघटना शासन मान्य असल्याबाबत संबंधितांचे प्रमाणपत्र ( असल्यास )
3.महिलांना साहित्य पुरविणे .
घरघंटी / पिको फॉल / शिलाई मशिन इत्यादी साहित्य खरेदी केल्यावर प्रतिपूर्ती मिळविण्याबाबत.
योजनेची कार्यपध्दती :- ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी घरघंटी,
पिको फॉल मशीन, शिलाई मशीन, इ. व तत्सम प्रकारचे साहित्य उपलब्ध
करुन देणे.
1. ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.
2. सदर योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त रु. 30,000/- पर्यंत खर्च करण्यात येईल व योजनेच्या मार्गदर्शक
सुचनेनुसार 10% लाभार्थी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम देय राहील. तसेच एका लाभार्थ्यास एकदाच लाभ देय
राहिल व त्याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी खात्री करतील..
3. एका वर्षात कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देणेत येईल.
4. लाभार्थीचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स. यांचे शिफारशीनुसार स्विकारले जातील.
5. लाभार्थ्यांची अंतीम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण समितीस राहतील
6. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी न सापडल्यास रु. 1,20,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना लाभ
देण्यात येईल.
7) सदर योजनेचा लाभ अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना अनुज्ञेय नाही.
या योजनेचे लाभ नियोजन विभागाचे शासन निर्णय क्र.डीसीटी/2316/प्र.क्र. 133/का.1417 दि.5 डिसेंबर 2016 अन्वये विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये ज्या वस्तुचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार या विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थीनींने स्वत: वस्तू खरेदी केल्याची शहानिशा प्रकल्पस्तरावर करण्यात येईल. सदर तरतुदीमधून पात्र लाभार्थीनीच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये योजनेंतर्गत येणाऱ्या वस्तूची रोख रक्कम गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जमा करण्यात येईल. तसेच उक्त शासन निर्णयातील परिशष्ट – अ मध्ये (DBT) समाविष्ठ नसलेल्या वस्तू विहित पद्धतीने खरेदी करुन पात्र अर्जदार लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येईल.
-
सदर योजना DBT मध्ये समाविष्ठ आहे. लाभार्थ्यास आवश्यकतेनुसार पाहिजे ती वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य राहील तथापि देय होणारे अर्थसहाय्य हे वस्तू खरेदीची प्रत्यक्ष किमतीच्या 90% रक्कम अथवा रु.30,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढेच अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल व याची खात्री बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, यांनी करुनच अर्थसहाय्य वितरीत करावे.
-
आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :
1. विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज
2. आधार कार्ड सत्यप्रत
3. बँक खातेपुस्तिका सत्यप्रत
4. जातीचे प्रमाणपत्र असल्यास
5.चालु आर्थिक वर्षातील विद्युत देयक/ देयकाची सत्यप्रत
6.अर्जदार महिला विवाहीत / नावात बदल असल्यास विवाह नोंदणी दाखला,गॅझेटची सत्यप्रत इ.ची सत्यप्रत
7. रेशनकार्डची सत्यप्रत.
8. दारिद्रय रेषेचा दाखला / वार्षिक उत्पन्न 1,20,000/- च्या आती ल असल्याचा दाखल्याची सत्यप्रत.
9. शिलाई मशिन / पिको फॉल मशिन खरेदीकरीता शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवठादारामार्फत
(Vocational Training Provider) अथवा इतर शासन मान्य संस्थामार्फत शिवणकाम/फॅशन डिझायनींगचे
प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र .याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी संस्था शासन मान्य असल्याचे प्रमाणित
करावे.
10. सदर योजनेचा लाभ अन्य विभागाकडून यापुर्वी घेतला नसल्याचे सरपंच / ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र
11. सदर योजनेचा लाभ अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना अनुज्ञेय नसल्याचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची प्रमाणपत्र
4) आदर्श मुख्यसेविका / अंगणवाडी सेविका / अंगणवाडी मदतनीस पुरस्कार.
योजनेची कार्यपध्दती : - 1) सन 2022-2023 या वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या प्रती प्रकल्प 01 उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका, 01 मदतनीस 01 आशा वर्कर मानधनी महिला कर्मचारी यांचे विहीत नमुन्यातील विवरण पत्राप्रमाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शिफारशीसह सर्व माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे पाठवतील व गुणानुक्रमाने प्रथम असणाऱ्या प्रकल्प निहाय एक अंगणवाडी सेविका एक मदतनीस व एक आशा वर्कर यांना रक्कम रू. 10,000/- रक्कम बँक खात्यात/धनादेशाद्वारे जमा करण्यात येईल. तसेच त्यांचा सत्कार श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, प्रशस्तिपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन करण्यात येईल. तसेच त्यांचा सत्कार, पुष्पगुच्छ प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देऊन करण्यात येईल.
2) प्रत्येक प्रकल्पामधुन दोन पर्यवेक्षिकां यांची विहित नमुन्यातील विवरणपत्राप्रमाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे शिफारशीसह सर्व माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे गोपनिय पाठवितील यामधुन गुणानुक्रमाने 2 उत्कृष्ट पर्यवेक्षिका यांची निवड करणेत येऊन त्यांना पुष्पगुच्छ प्रशस्तीपत्रक, व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात येईल. तसेच कार्यक्रमातील सर्व उपस्थितांना अल्पोपहार, भोजन व चहापाणी देण्यात येईल.
3) मागील तीन वर्षामध्ये पुरस्कार प्राप्त झालेल्या अंगणवाडी सेविका / मदतनीस /
मुख्यसेविका (पर्यवेक्षिका) यांची पुन:श्च निवड केली जाणार नाही. याची दक्षता
घेण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्राच्या प्रती
विहित नमुन्यातील अर्ज या कार्यालयाचे जा.क्र.ठाजिप/मबाकवि/योजना/615/2022-2023/91 दिनांक 22/06/2022 च्या पत्रासोबत दिलेले आहेत.
प्रकल्पस्तरावरून प्राप्त प्रस्ताव खातरजमा न करता अथवा विहित पध्दतीने छाननी न करताच प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर केले जातात ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे कार्यालयाचा नाहक वेळ जातो, तरी अर्जांची छाननी करूनच परिपुर्ण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर करावेत. सन 2021-2022 या या आर्थिक वर्षामधील वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचे विहित नमुन्यातील अर्ज आपल्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत आहेत. तरी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन वैयक्तीक लाभांचे योजनांचे परिपुर्ण प्रस्ताव वर नमुद केल्याप्रमाणे Soft व Hard Copy सादर करावेत.
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी
महिला व बाल विकास विभाग
जिल्हा परिषद ठाणे.