महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणा-या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि.28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उ‍द्दीष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुध्द संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व व्दितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदास अधिका-यास प्रतिप्रकरण रु.5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :-
भेट द्या: आपले सरकार
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ [पीडीएफ २६२ केबी]
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम राजपत्र [पीडीएफ १७१ केबी]
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 1 ते 7 अधिसूचित सेवा [पीडीएफ १७१ केबी]
लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी
ऑनलाईन माहितीचा अधिकार
या पोर्टलवरून पेमेंट गेटवेच्या सुविधेसह, ऑनलाईन माहितीचा अधिकार अर्ज/प्रथम अपील सादर करता येईल. इंटरनेट बँकींग/डेबीट कार्ड/क्रेडिट कार्ड याद्वारे शुल्क भरणा करता येईल. या पोर्टलद्वारे केवळ भारतीय नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाचे विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अर्ज/प्रथम अपील करता येईल. सद्यस्थितीत, ऑनलाईन माहितीचा अधिकार अर्ज/प्रथम अपील केवळ मंत्रालयीन विभागांसाठीच उपलब्ध आहे, क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी नाही.
भेट द्या: ऑनलाईन माहितीचा अधिकार