15 वा वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना अनुदान

विभाग : ग्रामपंचायत विभाग
प्रस्तावना
 
  1. योजनेचे नाव –  15 वा वित्त आयोग.
  2. योजनेचे कार्यक्षेत्र – जिल्हा परिषद ठाणे.
  3. योजनेची कार्यपध्दती –
  1. ग्रामपंचायतींनी ज्या बँका इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/ एन.ई.एफ.टी. (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक बँकींग सुविधा उपलब्ध करून देतील अशा आय.एफ.एस.सी.(IFSC) कोड धारण केलेल्या व एम.आय.सी.आर (MICR) कोड असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील बचत खात्यामध्ये सदरचा निधी ठेवणे.
  2. सदर खात्यातील व्यवहार ग्रामपंचायतींच्या नावाने सरपंच व ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने होतील. तसेच पंचायत समितीच्या नावाने गट विकास अधिकारी यांचे स्वाक्षरीने करणे.
  3. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वितरीत निधीतून ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्तरावर करावयाच्या बाबींच्या नियोजनाचे अधिकार व जबाबदारी ग्रामपंचायतींच्या सभेची (कमिटीची) राहिल. मात्र ग्रामपंचायतीच्या सभेत (कमिटीत) घेतलेले निर्णय ग्रामपंचायतींनी वेळोवेळी ग्रामसभेत सादर करणे.
  4. वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाचे नियोजन करताना गरजेवर आधारीत नियोजन होईल याचीही दक्षता घेणे.
  5. मान्य योजना व कार्यक्रमां व्यतिरीक्त इतर बाबी न घेणे. इतर बाब निकडीची वाटल्यास त्यासाठी राज्य शासनाची मंजूरी घेणे.
  6. शासनाने विहित केलेल्या मान्य बाबींवरच या निधीतून प्राप्त होणाऱ्या व्याजाची रक्कम खर्च करणे व त्याचे हप्ता निहाय स्वतंत्र हिशेब ठेवणे.
  7. ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण विहित वेळेत होईल याची काळजी घ्यावी व त्रुटींचे निराकरण तात्काळ करणे.
  8. पंचायत राज संस्थांकडून प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही व जास्तीचे आर्थीक दायित्व    निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणे.
  9. 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ज्या बाबी/योजना/कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असतील त्याचे दर्शक फलक संबंधित बाबी/योजना/कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ठळकपणे दिसतील असे लावणे.

 

  • योजनेचे उद्देश
    1. योजनेचा उद्देश – राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी                  

                       अनुदान वितरीत करणे.

     

  • योजनेचे स्वरूप
    योजनेचे स्वरुप -
    1. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पंविआ 2020 /प्र.क्र.59/वित्त-4 दिनांक 26 जून, 2020 अन्वये दिनांक 1 एप्रिल, 2020 ते दिनांक 31 मार्च 2025 या कालावधीत केंद्रशासनाकडून राज्यातील ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला मुलभूत/बेसिक अनुदान (अनटाईड) व बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरुपात निधी प्राप्त होणार आहे.

                   प्रस्तुत अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरासाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे

                  सदर निधीची परिगणना सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या निकषांनुसार केली आहे. प्रस्तुत निधी 1) मुलभूत/ बेसिक अनुदान (अनटाईड) व 2) बंधित अनुदान (टाईड) या दोन प्रकारच्या अनुदानाच्या स्वरूपात प्राप्त होणार असून ते 50% - 50% च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे.

     15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे निकष-

    अ.क्र.

    निकष

    टक्केवारी

    1

    जिल्ह्याची ग्रामिण लोकसंख्या (सन 2011 च्या जनगनणेनुसार)

    90%

    2

    जिल्ह्याचे ग्रामिण क्षेत्रफळ

    10%

     

     

    एकूण

    100%

     

  • लाभार्थी पात्रता

               15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीमधून ग्रामपंचायतींनी हाती घ्यावयाची कामे बाबत या कार्यालयाकडील पत्र क्र. जा.क्र.ठाजिप/ग्रापं/योज-2/227 दिनांक 5.11.2020. अन्वये खालील प्रमाणे विस्तुत मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे.

    ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 26.6.2020 मधील मुद्दा क्र. (ब) नुसार .

    1. 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या मुख्य बाबी :-
    1. मुलभूत/बेसिक अनुदान :- अबंधित (अनटाईड) स्वरुपाचा असून सदर अनुदानाचा ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजांनूसार (Location Specific Felt Needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा.

    2) बंधित /टाईड अनुदान :- बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे.

    1. स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती.
    2. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुर्नभरण/ पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), जल पुर्नप्रक्रीया (वॉटर रिसायकलींग)

    बंधित अनुदानाचा 50% निधी हा वरील नमुद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

                    वरील प्रमाणे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अबंधित व बंधित अनुदानामधून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबींबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन केलेले आहे. तरीही आपणांस अधिक सविस्तर मार्गदर्शन होणेसाठी सदर बंधित व अबंधित निधीमधून सर्वसाधारण कोणती कामे घेता येतील याबाबत खालील प्रमाणे (क), (ख) आणि (ग) नुसार Illustrative List (स्पष्टीकरणात्मक यादी)  यादी देण्यात येत आहे. तथापि वर नमुद केल्याप्रमाणे मुख्य बाबींमध्ये यासारखीच बसणारी कामे देखील घेता येतील.

    1. 15 वा वित्त आयोगांतर्गत बंधित निधी मधून घ्यावयाची सर्वसाधारण कामे खालील प्रमाणे आहेत.
    1. स्वच्छता आणि हगणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत :-
    1. सार्वजनिक शौचालय बांधणे.                      (2) बंदिस्त नाली बांधणे.

    3) कंपोस्ट खत तयार करणे.                            (4) गांडूळ खत तयार करणे.

    5) शोष खड्डे.                                                 (6) रस्ते/ चौकात वॉश बेसीन.

    7) धोबी घाट.                                                (8) गोबर गॅस.

    1. सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती.                   (10) प्राथमिक शाळा,अंगणवाडी येथे मुतारी व शौचालय बांधणे.

    11) कचरा संकलन व वाहतूक करीता घंटागाडी   (12) घनकचरा व्यवस्थापन.

    13) ग्रामपंचायत, मंदीर, बाजार, बसस्थानक येथे सार्वजनिक शौचालय, मुतारी बांधणे.

            ब) (1)  पाणीपुरवठा योजना अंतर्गत  :-

            1) नळ पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार.                            (2) नळ पाईप दुरुस्ती.

            3) पाण्याची विद्युत मोटार दुरुस्ती.                                  (4)पिण्याच्या पाण्याची विहिर दुरुस्ती करणे.

            5) पाणीपुरवठा योजनेचे लिकेजेस काढणे.                        (6) वाडी व वस्ती करीता पाणी पुरवठा करणे.

            7) आर.ओ. प्लँट बसविणे.                                          (8) पिण्याच्या पाण्याची टाकी दुरुस्ती.

            9)  वॉल बसविणे.                                                       (10) चेंबर दुरुस्ती.

            11) नळाला तोट्या बसविणे.                                        (12) स्टँड पोस्ट दुरुस्ती.

            13) नविन विंधन विहिर/ विंधन विहिर दुरुस्ती                  (14) हातपंप दुरुस्ती.

            15) विंधन विहिरी जवळ पाणी साठा करण्यासाठी            (16) हातपंपावर नविन विद्युतपंप बसविणे.

                   टाकी बांधणे. 

           17) नविन वस्तीत विंधन विहिर घेणे.                           (18) साधी विहिर – नविन विहिर घेणे/ विहिर दुरुस्ती

            19) ग्रापं/शाळा/अंगणवाडी/प्रा.आ.केंद्र येथे नळ बसविणे.  (20) जनावराच्या पिण्याच्या पाण्याकरीता हौद.

            21) कुटुंबासाठी वॉटर मिटर बसविणे.                             (22) न.पा.पू स्वयंचलित क्लोरीन डोसर बसवणे.

            23) पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीवर संरक्षक जाळी बसविणे.

            24) पेयजल योजनेच्या स्त्रोताला बळकटी आणण्यासाठी अपारंपारीक उपाययोजना – हायड्रो फ्रॅक्चरींग,

                   जाकेट वेल टेक्नीक, फ्राकवासील सिमेंटेशन.

     

     

     

         (2) पावसाचे पाणी संकलन, पुर्नभरण व पाण्याचा पुर्नवापर :-

          1. रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग

            2. शिवारातील पाणी शिवारात जिरवण्यासाठी  माती बांध, शेततळे, सिमेंट बांध, गाव तळे बांधणे.

            3. सार्वजनिक विहिर पुनर्भरण.

            4. बंधीस्त गटारे.

            5. देखभाल दुरुस्ती – गावातील गावतळे

     

    1. 15 वा वित्त आयोगांतर्गत अबंधित निधी मधून घ्यावयाची सर्वसाधारण कामे खालील प्रमाणे आहेत.

     

    1. पेयजल व पाण्याच्या साठवणूकीचे साधन.
    2. मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे.
    3. ग्रामपंचायती अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती व देखभाल.
    4. ग्रामपंचायती अंतर्गत पादचारी रस्ते व बांधकाम दुरुस्ती.
    5. एलईडी दिवे व सौर प्रकाश दिवे उभारणी व दुरुस्ती व देखभाल (सोलर स्ट्रीट लाईट वैयक्तीक पोल किंवा केंद्रीकृत सौर पॅनल असु शकते) विद्युतीकरणावरील खर्च.
    6. स्मशानभूमीचे बांधकाम, दुरुस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीसाठी जमीन संपादन, जमीन अधिगृहण आणि देखभाल आणि मृतदेह दफनभूमीची देखभाल.
    7. ग्रामपंचायतींना पुरेसे आणि उच्च बँड विडथ वाय फाय नेटवर्क सेवा प्रदान करणे.
    8. सार्वजनिक वाचनालय.
    9. ग्रामपंचायतींमध्ये मुलांच्या उद्यानासह मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान
    10. रुरल हट (ग्रामीण भागात आठवडी बाजार सोय)
    11. नैसर्गीक आपत्ती/साथीच्या रोगात तात्काळ मदत कार्य सुविधा उपलब्ध करून देणे.
    12. क्रिडा व शारिरीक तंदुरुस्ती साहीत्य (व्यायात शाळा)
    13. घनकचरा व्यवस्थापन.
    14.  मुलभूत आणि इतर प्रशासकीय खर्चासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबीकरीता.
    15. जैविक विविधता कायदा 2002 चे कलम 41 (1) अंतर्गत जैव विविधता नोंदवह्या तयार करणे.
    16. ड्रेनेज व तुंबलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन.
    17. आकस्मीक आपत्ती व्यवस्थापन.
    1. 15 वा वित्त आयोगांतर्गत अबंधित निधी मधून खर्च करण्यास अनुज्ञेय नसलेल्या सर्वसाधारण बाबी

    खालील प्रमाणे आहेत.

    1. एकाच योजनेवर दुबार खर्च करू नये.                       (6)    मानधन
    2. समारंभ.                                                              (7)  T.A/ D.A
    3. सांस्कृतीक कार्यक्रम.                                             (8) पगार
    4. सजावट.                                                              (9)   बक्षिसे
    5. उद्घाटन.                                                             (10) गाड्यांची खरेदी.

    केंद्र पुरस्कृत  15 वा वित्त आयोग या योजनेंतर्गत सन 2020- 21 या आर्थिक वर्षामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदे अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा तपशिल खालील प्रमाणे.

    अ.क्र.

    स्तर

    वितरीत निधी

       

    अबंधित (अनटाईड)

    बंधित (टाईड)

    एकूण

    1

    जिल्हा परिषद स्तरावर 10%

    2,22,29,000

    2,22,29,000

    4,44,58,000

    2

    पंचायत समिती स्तरावर 10%

    2,22,29,000

    2,22,29,000

    4,44,58,000

    3

    ग्राम पंचायत स्तरावर 80%

    17,78,29,000

    17,78,29,000

    35,56,58,000

     

    एकुण

    22,22,87,000

    22,22,87,000

    44,45,74,000

     

  • यशोगाथा
  • छायाचित्र दालन