पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधिल कलम 80 (1) (ई) (एक) अन्वये अन्वये रचना.

  • प्रस्तावना

    महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधिल कलम 80 (1) (ई) (एक) अन्वये ठाणे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीवर  जिल्हा परिषदेने आपल्या परिषद सभासदांमधून आठ सदस्यांची निवड करणे.

  • सभापती / सदस्य
    मा.श्री. संजय मंगळ निमसे (मा.सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती) 022-25365078 9922495555
    श्री.रमेश कृष्णा पाटील (सदस्य) 022 9223380111
    श्रीम.रेखा काशिनाथ कंटे (सदस्य) 022 8419901686
    श्रीम .रुता गोपिनाथ केणे (सदस्य) 022 9273332095
    श्री भला गोंविन्द राघो (सदस्य) 022 9763077243
    श्री दयानंद दुंदाराम पाटील (सदस्य) 022 7083968555
    श्रीम. वैशाली अनिल शिंदे (सदस्य) 022 9226899914
    श्रीम.वैशाली विष्णु चंदे (सदस्य) 022 9890261111
    श्री. पष्टे काशिनाथ दादा (सदस्य) 022 9230731812
  • कर्तव्ये

    कलम 109 अन्वये सविषय समित्यांचे अधिकार व कार्ये

    1.  या अधिनियम किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या अधिनतेने स्थायी समिती किंवा विषय समिती, तिच्याकडे नेमुन दिलेल्या विषयाच्या संबंधात
    1.  (एक) अशा विषयाशी संबंधित असलेली कामे आणि विकास परियोजना यांचा प्रभार संभाळील ;

    (दोन) कामे आणि विकास परियोजना यांचे अंदाज तयार करण्यात व मंजुर करण्यात येतात किंवा नाही. याबददल खात्री करुन घेईल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर पर्यवेक्षण करील;

    (तीन) अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करील.

    (तीन-अ) जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या प्रगतीचा नियत कालावधीने आढावा घेईल आणि त्यावरील अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील.

    (चार) समितीच्या प्रत्येक सभेच्या कामकाजवृताची एक प्रत जिल्हा परिषदेकडे पाठविल;

      (ब) (एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा

          जिल्हा परिषदेने किंवा तिचा निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम

          किंवा विकास परियोजना चालु असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास व

          तिच्या वतीने निरीक्षण करण्यास, कोणत्याही अधिका-यास फर्मावु शकेल.

          (दोन) आपल्या सभापतीकडुन किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली

          असलेली अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-याकडुन किंवा  

          कर्मचा-याकडुन कोणतीही माहिती, विवरण, हिशोब किंवा अहवाल मागवु

          शकेल.

    1. स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस, जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-यास किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचा-यास समितीच्या कोणत्याही सभेस हजर राहण्यास आणि असा अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या विभागात काम करीत असेल त्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींवर सल्ला देण्यास फर्माविता येईल आणि असा प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी अश्या आदेशाचे पालन करील.
    2. (अ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखालील केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या अधिनतेने,पुर्वगामी तरतुदीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकांव्यतिरिक्त आणि कार्याव्यतिरिक्त, स्थायी समिती ,-

    (एक) कर, दर, देय, रक्कमा, फी किंवा पथकर बसविणे आणि तो गोळा करणे यावर पर्यवेक्षण करील व नियंत्रण ठेवील

    (दोन) बांधकामे आणि विकास परियोजना यांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधातील दराची एक अनुसुची ठेवील आणि असे दर राज्य शासनाने त्या भागातील तत्सम कामे किंवा विकास परियोजना यासाठी ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक होणार नाही अश्या रितीने त्या अनुसुचीमध्ये नियम कालावधीने सुधारणा करील,

    (तीन) जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि विनियमन करील ; आणि

    (चार) जिल्हा परिषदेच्या जमेचे व खर्चाचे मासिक हिशेब यांची (पंचायत समितीला दिलेल्या गट अनुदानांचा संबंधातील मासिक हिशेब नसलेले) तपासणी करील आणि ते संमत करील.

    (ब) स्थायी समिती, तिच्याकडे नेमुन देण्यांत आलेले विषय धरुन, कोणत्याही विषय समितीस नेमुन देण्यांत आलेल्या विषयांच्या संबंधात, -

     (एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असलेल्या कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा तिच्या निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना चालु असेल त्याठिकाणी प्रवेश करण्यांस व त्यांचे निरीक्षण करण्यांस, कोणत्याही अधिका-यांस किंवा कर्मचा-यास प्राधिकृत करु शकेल ;

    (दोन) आपले अधिकार व कार्ये यासंबधी जिल्हा परिषेकडे कोणताही प्रस्ताव करु शकेल ; आणि

    (तीन) जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांच्या प्रगतीचे नियम कालावधीने पुर्नविलोकन करील. आणि त्याबाबतचे अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील.

    1. स्थायी समितीस, कोणत्याहीवेळी, कोणत्याही विषय समितीचे कोणतेही कामकाजवृत्त किंवा अश्या विषय समितीस नेमुन दिलेल्या कोणत्याही विषयाबददलचे किंवा त्यासंबंधीचे कोणतेही विवरण, विवरणपत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.

    (ड) स्थायी समितीस, मुख्य कार्यकारी अधिका-यास , एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी आणि जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपदे धारण करणा-या प्रथम श्रेणीच्या व व्दितीय श्रेणीच्या सेवेतील इतर अधिका-यास चार महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी अनुपस्थिती रजा देता येईल.

    (4) स्थायी समिती किंवा विषय समिती विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही शर्ती असल्यास, त्याच्या अधिनतेने तिला या अधिनियमाखालील आपले कोणतेही अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये कोणत्याही या पंचायत समितीकडे सोपवता येईल.

  • अधिकार

    कलम 109 अन्वये सविषय समित्यांचे अधिकार व कार्ये

    1.  या अधिनियम किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या अधिनतेने स्थायी समिती किंवा विषय समिती, तिच्याकडे नेमुन दिलेल्या विषयाच्या संबंधात
    1.  (एक) अशा विषयाशी संबंधित असलेली कामे आणि विकास परियोजना यांचा प्रभार संभाळील ;

    (दोन) कामे आणि विकास परियोजना यांचे अंदाज तयार करण्यात व मंजुर करण्यात येतात किंवा नाही. याबददल खात्री करुन घेईल आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर पर्यवेक्षण करील;

    (तीन) अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करील.

    (तीन-अ) जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या प्रगतीचा नियत कालावधीने आढावा घेईल आणि त्यावरील अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील.

    (चार) समितीच्या प्रत्येक सभेच्या कामकाजवृताची एक प्रत जिल्हा परिषदेकडे पाठविल;

      (ब) (एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा

          जिल्हा परिषदेने किंवा तिचा निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम

          किंवा विकास परियोजना चालु असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास व

          तिच्या वतीने निरीक्षण करण्यास, कोणत्याही अधिका-यास फर्मावु शकेल.

          (दोन) आपल्या सभापतीकडुन किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली

          असलेली अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-याकडुन किंवा  

          कर्मचा-याकडुन कोणतीही माहिती, विवरण, हिशोब किंवा अहवाल मागवु

          शकेल.

    1. स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस, जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-यास किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचा-यास समितीच्या कोणत्याही सभेस हजर राहण्यास आणि असा अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या विभागात काम करीत असेल त्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींवर सल्ला देण्यास फर्माविता येईल आणि असा प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी अश्या आदेशाचे पालन करील.
    2. (अ) या अधिनियमाच्या आणि त्याखालील केलेल्या नियमांच्या तरतुदींच्या अधिनतेने,पुर्वगामी तरतुदीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकांव्यतिरिक्त आणि कार्याव्यतिरिक्त, स्थायी समिती ,-

    (एक) कर, दर, देय, रक्कमा, फी किंवा पथकर बसविणे आणि तो गोळा करणे यावर पर्यवेक्षण करील व नियंत्रण ठेवील

    (दोन) बांधकामे आणि विकास परियोजना यांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधातील दराची एक अनुसुची ठेवील आणि असे दर राज्य शासनाने त्या भागातील तत्सम कामे किंवा विकास परियोजना यासाठी ठरवुन दिलेल्या दरापेक्षा अधिक होणार नाही अश्या रितीने त्या अनुसुचीमध्ये नियम कालावधीने सुधारणा करील,

    (तीन) जिल्हा निधीच्या गुंतवणुकीची व्यवस्था आणि विनियमन करील ; आणि

    (चार) जिल्हा परिषदेच्या जमेचे व खर्चाचे मासिक हिशेब यांची (पंचायत समितीला दिलेल्या गट अनुदानांचा संबंधातील मासिक हिशेब नसलेले) तपासणी करील आणि ते संमत करील.

    (ब) स्थायी समिती, तिच्याकडे नेमुन देण्यांत आलेले विषय धरुन, कोणत्याही विषय समितीस नेमुन देण्यांत आलेल्या विषयांच्या संबंधात, -

     (एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असलेल्या कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा तिच्या निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना चालु असेल त्याठिकाणी प्रवेश करण्यांस व त्यांचे निरीक्षण करण्यांस, कोणत्याही अधिका-यांस किंवा कर्मचा-यास प्राधिकृत करु शकेल ;

    (दोन) आपले अधिकार व कार्ये यासंबधी जिल्हा परिषेकडे कोणताही प्रस्ताव करु शकेल ; आणि

    (तीन) जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांच्या प्रगतीचे नियम कालावधीने पुर्नविलोकन करील. आणि त्याबाबतचे अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील.

    1. स्थायी समितीस, कोणत्याहीवेळी, कोणत्याही विषय समितीचे कोणतेही कामकाजवृत्त किंवा अश्या विषय समितीस नेमुन दिलेल्या कोणत्याही विषयाबददलचे किंवा त्यासंबंधीचे कोणतेही विवरण, विवरणपत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.

    (ड) स्थायी समितीस, मुख्य कार्यकारी अधिका-यास , एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी आणि जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपदे धारण करणा-या प्रथम श्रेणीच्या व व्दितीय श्रेणीच्या सेवेतील इतर अधिका-यास चार महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी अनुपस्थिती रजा देता येईल.

    (4) स्थायी समिती किंवा विषय समिती विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही शर्ती असल्यास, त्याच्या अधिनतेने तिला या अधिनियमाखालील आपले कोणतेही अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये कोणत्याही या पंचायत समितीकडे सोपवता येईल.

  • महत्वपूर्ण ठराव व इतिवृत्त
  • छायाचित्र दालन