ग्रामपंचायत विभाग
परिचय
ग्रामपंचायत विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणाऱ्या एकूण 16 विभागापैंकी एक महत्वाचा विभाग आहे.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हे या विभागाचे प्रमुख असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडील सर्व पंचायत समिती / ग्रापंचायत स्तरावरील योजना व इतर अनुषंगिक कामे केली जातात.
व्हिजन आणि मिशन
“ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थांना पारदर्शक, लोकाभिमुख, गतिमान व प्रतिसादशिल प्रशासनाद्वारे ग्रामपंचायतींचा सर्वांगिण विकास करणे”
“अभ्यांगताकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारीचे निराकरण करणे”
“पंचायत राज समिती,महालेखाकर व स्थानिक निधी लेखा यांचे कडील परिच्छेदांचे अनुपालन सादर करुन 100 टक्के परिच्छेद निकाली काढणे”
“मा.विभागीय आयुक्त कोकण भवन यांनी जिल्हा परिषदेच्या केलेल्या वार्षिक दप्तर तपासणीचे मुद्दे 100 टक्के निकाली काढणे”
“ग्रामपंचायत विभागाकडील ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी(पंचायत) या सवंर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज,सेवा विषयकबाबी, सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या,अनुकंपा मधिल प्राप्त उमेदवारांचे प्रस्ताव सादर करणे, जाहिरात देउन पदभरती करणे,अधिकारी व कर्मचारी यांची वैद्यकिय देयके मंजुरी इ. बाबत कार्यवाही करणे”
उद्दिष्टे कार्ये मजकूर
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णयाप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे.
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम – 1959 नुसार कार्यवाही करणे.
- ग्रामपंचायत विभागांतर्गत असलेल्या विस्तार अधिकारी (पंचायत), ग्रामपंचायत अधिकारी या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची आस्थापना विषयक सर्व कामकाज.
- ग्रामपंचायतींना शासनाकडील अनुदान वाटप करणे
- सरपंच / उपसरपंच / सदस्य यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशासकीय सेटअप
जिल्हास्तर ->उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.पं)->सहा.गट विकास अधिकारी(पंचायत)->कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी->वरिष्ठ सहाय्यक->कनिष्ठ सहाय्यक->शिपाई
तालुकास्तर->गट विकास अधिकारी->सहा.गट विकास अधिकारी->कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ->वरिष्ठ सहाय्यक->कनिष्ठ सहाय्यक->शिपाई
तालुकास्तर->गट विकास अधिकारी->सहा.गट विकास अधिकारी->विस्तार अधिकारी (पंचायत)->ग्रामस्तर->ग्राम विकास अधिकारी/ग्रामसेवक->ग्रामपंचायत कर्मचारी->शिपाई
पुरस्कार आणि प्रशंसा
माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत ठाणे जिल्हयातील ग्रामपंचायत फांगुळगव्हाण ता. मुरबाड, ग्रामपंचायत वासिंद, ग्रामपंचायत बाभळे ता. शहापूर, ग्रामपंचायत काल्हेर ता. भिवंडी या माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत उच्चतम कामगिरी करणा-या ग्रामपंचायतींची कोंकण विभाग स्तरावर निवड करण्यात आली आहे.
संलग्न कार्यालये
पंचायत समिती – ग्रामपंचायत
विभागप्रमुख
श्री प्रमोद काळे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं) जिल्हा परिषद ठाणे ईमेल आयडी-vpzpthane@gmail.com
सेवा
1) नमुना ८ असेसमेंट दाखला
2) दारिद्या रेषेखालील दाखला
3) जन्म दाखला
4) मृत्यू दाखला
5) विवाह दाखला
6) थक बाकी नसल्याचा दाखला
7) निराधार योजना करिता वयाचा दाखला
योजना/ उपक्रम
राज्य सरकार
ग्रामपंचायतींना जन सुविधा योजने अंतर्गत विशेष अनुदान
योजनेचे स्वरुप माहिती –
महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय ददभू/2010/प्र.क्र.62/पंरा-6,दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 व 31.10.2015 व 25 जानेवारी 2018
योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे:-
अ) ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमीची व्यवस्था करणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणे यासाठी स्मशान भूमीवर हाती घ्यावयाची कामे:-
दहन/दफन भूसंपादन
चबुतऱ्याचे बांधकाम
शेडचे बांधकाम
पोहोच रस्ता
गरजेनुसार कुंपण वा भिंती घालुन जागेची सुरक्षितता साधणे
दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युतदाहीनी / सुधारित शवदाहीनी व्यवस्था
पाण्याची सोय
स्मशान घाट/नदीघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे)
जमीन सपाटीकरण व तळफरशी
स्मृती उद्यान
ब) ग्रामपंचायत भवन/कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे:-
नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा
जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बांधणी / विस्तार
ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा, परिसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक कामे
क) जन सुविधा योजनेतंर्गत कामांची व्याप्ती वाढविणे:-
1. ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकसीत करणे
2. गावतलावातील गाळ काढून गावतलावांचे सुशोभिकरण करणे
3. घनकचरा व्यवस्था करणे
4. भूमीगत गटार बांधणे
5. ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विहिंवर सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी हातपंप बसविणे तसेच जलशुध्दीकरण आर ओ प्लांटची व्यवस्था करणे
ड) जनसुविधा योजनेंतर्गत घेण्यात येणारे रस्ते
1. गावांतर्गत रस्ते
2. एका वस्ती / पाड्यांपासून दुसऱ्या वस्ती पाड्यापर्यंत जोडरस्ता बांधणे
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
१) या योजने अंतर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकिय मान्यता ग्रामसभेच्या सहमती नंतर ग्रा.प. मार्फत घेण्यात यावी.
२) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी.
३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे
४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव
५) सदर योजने अंतर्गत कामांची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करण्यात येईल.
६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा
७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र
८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जिल्हा परिषद पालघर कडे सादर करण्यात यावा.
ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा योजने अंतर्गत विशेष अनुदान
योजनेचे स्वरुप माहिती
महाराष्ट्र शासन व ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९ / परा४ दि.२६ सप्टेंबर २०१० अन्वये मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान या योजने अंतर्गत खालील अतिरिक्त सुविधा देणे आवश्यक आहे.
- अंतर्गत बाजारपेठ विकास
- सार्वजनिक दिबाबत्तीची सोय,
- बागबगीचे, उद्याने तयार करणे,
- अभ्यासकेंद्र,
- गांवअंतर्गत रस्ते करणे
- सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे.
योजनेत सहभागाच्या अटी / शर्ती / पात्रता
१) या योजने अंतर्गत ग्रा.प. ने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकिय मान्यता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. यांची प्रस्तावास मान्यता घेण्यात यावी.
२) तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिका-या मार्फत घेण्यात यावी.
३) अंदाजपत्रक व आराखडे नकाशे
४) देखभाल दुरुस्ती/ग्रामपंचायत हमीपत्रक व ग्रामपंचायत ठराव
५) जिल्हयातील ग्रा.प.चा प्राधान्य क्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल ज्या ग्रा.प.ची लोकसंख्या ५००० च्या वर आहेत व ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल.
६) ज्या जागेवर बांधकाम करावयाचे आहे तेथील ७/१२ उतारा अथवा नमुना ८ जागेचा उतारा
७) प्रस्तुत काम हे अन्य योजनेतुन प्रस्तावित किवा मंजुर नसल्या बाबत दाखला प्रमाणपत्र
८) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक नकाशा
९) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारशी सह प्रस्ताव ग्रा.प. विभाग जिल्हा परिषद पालघर कडे सादर करण्यात यावा.
आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना
ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक:स्माग्रायो-2020/प्र.क्र.39/योजना-11, दि. 20.03.2020 च्या शासन निर्णयान्वये स्मार्ट ग्राम योजनेचे नाव बदलून आर. आर(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना असे करणेत आले आहे.
योजनेची संक्षिप्त माहिती:- आर. आर(आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना अंतर्गत लोकसहभागातून उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करून पर्यावरणाचा समतोल राखणे, समृध्द ग्राम निर्माण करणे व राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीस योजनेत सहभागी होण्याची समान संधी उपलब्ध आहे.
योजनेचे निकष व अटी:- निकषाच्या आधारे गुणांकन व पारदर्शकता ठेवून ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात येते, योजनेत सहभागी होण्यासाठी 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायती, शहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायती, पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायती व उर्वरीत ग्रामपंचायती अशी विभागणी केलेली आहे व त्यानुसार गुणांकन दिलेले आहे. गुणांकन पध्दत ही स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक उर्जा आणि पर्यावरण, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर या निकषांच्या आधारावर आहे. याकरिता एकूण 100 गुण ठेवण्यात आले आहे.
सुंदर गांव निवडीचे निकष:-
• स्वच्छता:- 1. वैयक्तिक शौचालय सुविधा व वापर
2. सार्वजनिक इमारतीमधील शौचालय सुविधा व वापर
3. पाणी गुणवत्ता तपासणी
4. सांडपाणी व्यवस्थापन
5. घनकचरा व्यवस्थापन
• व्यवस्थापन:-1. पायाभुत सुविधांचा विकास
2.आरोग्य व शिक्षण विषयक सुविधा
3. केंद्र/ राज्य पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
4. बचतगट
5.प्लास्टिक वापर बंदी
• दायित्व:- 1.ग्रामपंचायतीच्या घरपट्टी / पाणीपट्टी वसुली तसेच पाणीपुरवठा व पथदीवे यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वीज बिलांचा नियमितपणे भरणा
2. मागासवर्गीय/महिला बालकल्याण/दिव्यांगावरील खर्च
3. लेखापरिक्षण पुर्तता
4. ग्रामसभेचे आयोजन
5. सामाजिक दायित्व
• अपारंपारिक ऊर्जा व पर्यावरण:-
1. LED दिवे वापर व विद्युत पथांचे LED दिव्यांमध्ये रूपांतरण
2. सौरपथदिवे
3. बायोगॅस सयंत्रणाचा वापर
4. वृक्ष लागवड
5. जलसंधारण
• पारदर्शकता व तंत्रज्ञान:-
1. ग्रामपंचायतीचे सर्व अभिलेखे संगणीकरण
2. संगणकीकरणाव्दारे नागरीकांना पुरविण्यात येत असलेल्या सुविधा
3. ग्रामपंचायतीचे संकेतस्थळ व सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर
4. आधार कार्ड
5. संगणक आज्ञावलीचा वापर
• ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णय दि. 21 नोव्हेबर, 2016 नुसार परिशिष्ट- अ मध्ये स्वमुल्यांकन करून त्यास ग्रामपंचायतीची मान्यता घेवून पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत.
• प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या स्वमुल्यांकनाच्या प्रस्तावापैकी अधिक गुण प्राप्त 25% ग्रामपंचायतीची दुसऱ्या तालुक्यातील तालुकास्तरीय तपासणी समिती क्रॉस तपासणी करेल, त्याअंतर्गत सर्वाधिक गुण प्राप्त ग्रामपंचायतींना तालुका सुंदर गांव घोषित करणेत येते.
• तालुका सुंदर गांव घोषित असलेल्या ग्रामपंचायतींचे जिल्हा स्तरीय तपासणी मार्फत तपासणी करून जिल्हा सुंदर गांव घोषित केले जाते.
तालुका तपासणी समिती:-
गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी- अध्यक्ष
विस्तार अधिकारी (आरोग्य) – सदस्य
विस्तार अधिकारी (कृषी)- सदस्य
कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा)- सदस्य
सहा. लेखा अधिकारी – सदस्य
तालुका विस्तार अधिकारी (पंचायत) – सदस्य सचिव
जिल्हा स्तरीय तपासणी समिती:-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – अध्यक्ष
जिल्हा आरोग्य अधिकारी- सदस्य
जिल्हा कृषी अधिकारी- सदस्य
कार्यकारी अभियंता (पाणी पुरवठा)- सदस्य
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)- सदस्य
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद- सदस्य
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)- सदस्य सचिव
अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण भागात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा पुरविणे
ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्यांकाची लोकसंख्या अक्षणीय आहे. अशा ग्रामीण भागात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध्‍ करून देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्यांक नागरीकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अल्पसंख्यांक बहूल ग्रामपंचायत क्षेत्राकरीता सन 2013-14 या वर्षापासून ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वीत करण्यात आलेला आहे व सन 2015-16 वर्षापासून पुढे सुरू ठेवण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्यांक समुहाची (मुस्लीम , ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारशी) लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायती या योजनेच्या लाभास पात्र ठरतात.
निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींनी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांचेकडे सादर करतील, व गट विकास अधिकारी यांनी सर्व कागदपत्राची छाननी करून सदर प्रस्ताव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांचेकडे सादर करणेत येतो.
सदर गावांची निवड करण्यासाठी अल्पसंख्यांक बहूल लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निवडीसाठी विचार केला जातो. सदरच्या प्रस्तावामध्ये जास्तीत जास्त रू. 10.00 लाख कामाचे नियोजन करणेत येते.
अल्पसंख्यांक बहूल प्रस्ताव सादर करताना खालील कागदपत्राची आवश्यकता असते.
1. गावाची/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्याक लोकसंख्या आणि हाती घ्यावयाच्या विकासकामांसदर्भातील प्रपत्र-अ.
2. क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत विकासकाम हाती घेण्यास ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या ठरावाची प्रत.
3. क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती यांनी तपासून प्रमाणित केलेले सविस्तर अंदाजपत्रक.
4. क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात यावयाचे विकासकाम शासनाच्या अन्य तत्सम योजनेंतर्गत हाती घेण्यात आले नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
5. यापूर्वीच्या वर्षात या योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक बहूल ग्रामपंचायतींना निधी मंजुर व वितरीत केला असल्यास त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
6. या योजनेंतर्गत प्रस्तावामध्ये रू. 10.00 लक्ष मर्यादेपर्यंतची विकासकामे प्रस्तावित करावीत, त्यापेक्षा अधिक रक्कमेच्या प्रस्ताव असल्यास अधिकचा खर्च कोणत्या योजनेतून भागविण्यात येणार आहे याबाबतची माहिती देण्यात यावी.
सदर योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक वस्तीसाठी पुढील प्रमाणे कामे घेता येतात.
1. कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षण भिंत बांधणे, पाणी सुविधा, विद्युत पुरवठा व अंतर्गत 3 फूट रुंदीचा रस्ता.
2. सार्वजनिक सभागृह/ शादीखाना हॉल. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सांडपाण्याची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, इ.
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली कामे
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी मंजुर करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येतो.
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांची कामे विचारात घेताना खालील निकष ठरविण्यात येत आहेत.
1. सर्व कामांचे सविस्तर नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्यात येतील.
2. कामाचा कालावधी सहा महिन्याचा राहील.
3. प्रकल्प मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त येणारा खर्च संबंधित ग्रामपंचायतीस करावा लागेल.
4. या कामावरील गुणनियंत्रणाचे सनियंत्रण स्थानिक स्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरून करण्यात येईल.
5. कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरूस्ती ज्या-त्या ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहेत.
पेसा कायदा-
“पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ अर्थात पेसा कायदा दिनांक २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी अधिसूचित करून केंद्र शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींसाठी लागू केलेला आहे. ठाणे जिल्हयात तीन तालुके अनुसूचित क्षेत्रात येत असून, शहापूर तालुका हे पुर्ण अनुसूचित व मुरबाड व भिवंडी अंशत: अनुसूचित क्षेत्रात येतात.
योजना
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% अबंध निधी थेट देण्याबाबत –
योजनेचे स्वरुप
“पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६” अर्थात पेसा कायदा दिनांक २४ डिसेंबर, १९९६ रोजी अधिसूचित करून केंद्र शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींसाठी लागू केलेला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींना स्वयंशासनाच्या संस्था म्हणून बळकट करण्यासाठी समुचित स्तरावरील पंचायतींना पेसा कायद्याशी सुसंगत अधिकार व प्राधिकार देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना स्वयंपूर्ण व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबविणे आवश्यक आहे. याचाच एक भाग म्हणून माननीय राज्यपाल महोदयांनी भारतीय संविधानाच्या अनुसूची ५ मधील परिच्छेद ५, उपपरिच्छेद (१) नुसार प्राप्त अधिकारांची वापर करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३) मधील कलम ५४ (ब) मध्ये सुधारणा करून नवीन खंड (ओ) पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. “(ओ) जनजाति उपयोजनांसह स्थानिक योजना आणि अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम असेल :परंतु, प्रत्येक वर्षी वार्षिक वित्तिय विवरणपत्रात अधोरेखित केल्याप्रमाणे एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम निधीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतका निधी, महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना प्रत्येक ग्रामपंचायतीला अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येशी एकूण ग्रामपंचायतीच्या अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात येईल :परंतु, आणखी असे की, पंचायत, ग्रामसभेकडून शिफारस करण्यात येईल त्या प्रयोजनासाठी आणि त्या मर्यादेत या निधीचा वापर करील परंतु, तसेच एखाद्या पंचायतीत एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर, हा निधी संबंधीत ग्रामसभेच्या अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वापरण्यात येईल.”
• योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी वार्षिक वित्तिय विवरणपत्रात अधोरेखित केल्याप्रमाणे एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम निधीच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतका निधी, महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला, ग्रामपंचायतीच्या अनुसूचित जनजातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला एकमुस्त स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल.
•विनियोग : पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी या निधीचा उपयोग व्हावा यासाठी वार्षिक व पंचवार्षिक आराखड्यातील खालील बाबींवर निधीचा विनियोग करता येईल.
३.१) लहान जलस्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन :
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील १०० हेक्टरच्या खालील सिंचन क्षमता असलेल्या तलावांमधील मत्सव्यवसायाशी संबंधीत उपक्रम, या तलावातील शेती, पर्यटन, बोटिंग व इतर व्यावसायिक उपक्रम इत्यादींमधून ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे उपक्रम राबवता येतील.
३.२) गौन वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन :
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शासकीय जमीनींमध्ये आढळणाऱ्या गौण वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन, गौण वनोत्पादनाचे जतन व संवर्धन, गौण वनोत्पादनाचे संकलन व साठवणूक, गौण वनोत्पादनावर आधारित लघु उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, खरेदी, विक्री व विपणन, गौण वनोत्पादनांचे मूल्यवर्धन, गौण वनोत्पादनांचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग इत्यादी उपक्रम राबवता येतील.
३.३) ग्रामीण बाजारपेठांचे व्यवस्थापन :
ग्रामपंचायतींना बाजारपेठांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध कामे घेता येतील. बाजाराच्या जागेचा विकास, बाजार ओटे, बाजारकरूंसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालयांची व्यवस्था, वाहनतळाची व्यवस्था, बाजारासाठी विजपुरवठा व दिवाबत्तीची व्यवस्था (विज देयक भरता येणार नाही) इत्यादी बाबींसाठी निधीचा विनियोग करता येईल.
३.४) पेसा विषयक नाविन्यपूर्ण उपक्रम :
पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतींना नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवता येतील. दरवर्षी पेसा दिन साजरा करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवता येतील, रानभाजी महोत्सव इत्यादी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवता येतील. मात्र नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय नियंत्रण व व्यवस्थापन समितीचा मान्यता आवश्यक राहील.
३.५) शास्वत उपजिविकेचे उपक्रम :
ग्रामपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तिच्या शास्वत उपजिवीकेसाठीच्या बाबींसाठी निधीचा विनियोग करता येईल. शाश्वत उपजिविकेचे उपक्रम सामुहिक स्वरूपाचे असणे अनिवार्य राहील. मात्र शास्वत उपजिवीकेच्या उपक्रमांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय नियंत्रण व व्यवस्थापन समितीचा मान्यता आवश्यक राहील.
३.६) ग्रामपंचायतींचे स्व-उत्पन्न वाढीचे उपक्रम :
: ग्रामपंचायतींना स्व-उत्पन्न वाढीचे उपक्रम या निधीमधून राबवता येतील. ग्रामपंचायत मालकीच्या व्यावसायिक इमारती, दुकाने इत्यादींचे बांधकाम व देखभाल दुरूस्ती, ग्रामपंचायतीच्या पुढाकाराने पर्यटन विकासाचे उपक्रम, ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जमीनीमध्ये फळबाग लागवड, लोकोपयोगी साहित्य, वस्तु, औजारे, यंत्रसामुग्री खरेदी करून भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देणे, इत्यादी विविध प्रकारचे स्व-उत्पन्न वाढीचे उपक्रम ग्रामपंचायतींना राबवता येतील.
३.७) पायाभूत सुविधा :
एकूण उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत पायाभूत सुविधा या घटकासाठी बांधकामावरील खर्चाचे प्रमाण २५% पेक्षा जास्त असू नये. यामध्ये शासकीय इमारती, गावातील अंतर्गत रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, सोलर युनीट, शासकीय इमारती, शाळा, अंगणवाडी, बाजार इत्यादी ठिकाणी अग्निशामक यंत्रणा, शासकीय इमारती व मालमत्तांच्या देखभाल दुरूस्तीची कामे व तत्सम पायाभूत सुविधांची कामे घेता येतील. तथापि, पायाभूत सुविधांची कामे या निधीतून घ्यावयाची असल्यास; शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, अभियाने यांद्वारे या कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नसल्याचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीने वार्षिक आराखड्यासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. छाननी समितीने सदर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची दक्षता घ्यावी.
३.८) आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण :
ग्रामपंचायत हद्दीतील आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण विषयक कामांसाठी शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, अभियाने यांद्वारे निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नसल्यास पेसा गावासाठी एकूण उपलब्ध निधीतून शुध्द व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, सार्वजनिक ठिकाणच्या पिण्याच्या पाण्याचे शुध्दीकरण, गाव तलावाची साफ सफाई, सार्वजनिक पाणवठ्यांचा विकास, पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवांची/स्रोतांची स्वच्छता व बळकटीकरण, गावातील अंतर्गत स्वच्छता व घन कचरा व्यवस्थापन, डास सदृष्य किटकांचा व साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्रातील प्रसुती कक्षातील अत्यावश्यक सुविधा/वस्तु/उपकरणे, शाळा व अंगणवाडीमध्ये शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, शैक्षणिक दृष्ट्या शाळा व अंगणवाडीतील बोलक्या भिंती करणे, वाचनालय, ग्रंथालय, अभ्यासिका इत्यादी सुविधा इत्यादी उपक्रम राबवता येतील. यामधून वैयक्तिक स्वरूपाचे लाभ/साहित्य देता येणार नाही. तथापि, आरोग्य, स्वच्छता व शिक्षण विषयक कामे या निधीतून घ्यावयाची असल्यास; शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम,
निधी विनियोगाच्या अननुज्ञेय/प्रतिबंधीत बाबी :
या योजनेच्या निधीमधून खालील कामे/उपक्रम घेता येणार नाहीत.
४.१) शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, अभियाने यांद्वारे सर्वसाधारणपणे जी कामे केली जातात ती कामे, उपक्रम, योजना राबविण्यासाठी या निधीचा वापर करता येणार नाही. जी कामे शासनाच्या इतर योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, अभियाने यांद्वारे घेतली जावू शकतात तीच कामे या योजनेतून प्रस्तावित केल्यास कामांची पुनरावृत्ती (Duplication) होवू शकते. त्यामुळे अशी कामे या योजनेतून घेता येणार नाहीत.
४.२) वैयक्तिक लाभाची कोणतीही योजना, उपक्रम, कार्यक्रम या निधीमधून घेता येणार नाही.
४.३) गावातील सुशोभिकरण, रंगरंगोटी, गावाचे प्रवेशव्दार, धार्मिक स्थळांचा विकास इत्यादी तत्सम कामे या योजनेतून करता येणार नाहीत.
४.४) ग्रामपंचायतीचे कर संकलन जसे की, मालमत्ता कर/घरपट्टी, पाणी पट्टी, स्वच्छता व दिवाबत्ती कर, सर्व प्रकारची विज देयके, ग्रामपंचायतीचा आस्थापना व प्रशासकीय खर्च, एखाद्या कार्यक्रमासाठी चहा-पाण/अल्पोपहार/भोजन, विविध कार्यक्रमांचे सत्कार समारंभ, कार्यालयीन साहित्य खरेदी, स्टेशनरी, बक्षिस व पारितोषिके यांवरील खर्च इत्यादी तत्सम कामांसाठी या योजनेच्या निधीचा विनियोग करता येणार नाही.
४.५) कोणत्याही कामातील लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम (Beneficiary Contribution) अथवा ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या एखाद्या कामाच्या ग्रामपंचायत हिस्स्याची रक्कम या निधीमधून भरता येणार नाही.
४.६) या योजनेमधून कोणतेही सण, समारंभ, यात्रा व उत्सव, धार्मिक विधी व उपक्रम राबवण्यासाठी निधीचा विनियोग करता येणार नाही.
४.७) या योजनेमधून कोणत्याही स्वरूपाचे प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी, जाणीवजागृती व अभ्यास सहली इत्यादी कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. पेसा विषयक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. कौशल्य व उपजिवीका विकासाचे जे कार्यक्रम या योजनेमधून घेतले जातील त्या उपक्रमांचे प्रशिक्षण संबंधीत यंत्रणा जसे की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय), महाराष्ट्र ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान (उमेद), शबरी आदिवासी वित्त व विकाम महामंडळ, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED), खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण
संबंधीत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय इत्यादींमार्फत देण्यासाठी संबंधीत यंत्रणांशी कृतीसंगम (Conversion) साधावा.
४.८) या योजनेच्या निधीचा इतर योजनाच्या निधीला जोड देण्यासाठी (Conversion/Gap Funding) उपयोग करता येणार नाही.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान :-
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासन स्तरावरुन घेण्यात आलेला असुन त्यामध्ये पंचायतीचे बळकटीकरण करण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्थेतील अधिकारी/कर्मचारी यंत्रणा आणि पदाधिकारी व सदस्यांचे सक्षमीकरण करणे, पायाभुत सुविधा उपलब्ध करणे आणि माहिती –शिक्षण – संप्रेक्षण कार्यक्रमाद्वारे पंचायत राज व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियांनातर्गत जिल्ह्याशी संलग्न पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रा मार्फत ग्रामपंचायत सदस्य व महिला सदस्यांचे प्रशिक्षणाचे तसेच ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रामार्फत ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवकांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले. राज्य ग्रामीण विकास संस्था यशदा पुणे यांच्या सहकार्याने सन्मा. जिल्हा परिषद सदस्य/ पंचायत समिती सदस्यांचे यशदा पुणे येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण, क्षमतावृध्दी करण्याचे उपक्रम, मुलभूत सुविधा, मनुष्यबळाची उपलब्धता या विषयावर जिल्हा/ तालुका/ ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरावर प्रशिक्षणे/ कार्यशाळा आयोजित करुन अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
शाश्वत विकासाची 9 संकल्पना स्थानिकीकरण व जलजीवन मिशन अंतर्गत नळपाणी पूरवठा योजना पूर्ण करणऱ्या ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे.
आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजना
ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21.11.2016 च्या निकषानुसार ठाणे जिल्ह्यातील 5 तालुक्यांना आर. आर (आबा) पाटील सुंबर गांव पुरस्कार योजनेंतर्गत तालुका सुंदर गांव म्हणून निवड केलेल्या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 10.00 लाख पुरस्काराची रक्कम अदा केली जाते. तसेच निवड केलेल्या तालुका सुंदर मधून जिल्हा सुंदर गांवाची निवड करणेत येते, जिल्हा सुंदर गांव म्हणून निवड करणेत आलेल्या ग्रामपंचायतींना 40.00 लाख पुरस्काराची रक्कम अदा करणेत येते.
सन 2016-17 ते 2019-20 पर्यंत प्रती वर्ष 8 ग्रामपंचायतींना तालुका सुंदर गांव म्हणून निवड करून त्यांना पुरस्काराची रक्कम अदा करणेत आली आहे, तसेच सन 2016-17 ते 2018-19 पर्यंत 3 ग्रामपंचायती व सन 2019-20 मध्ये 2 ग्रामपंचायतींना विभागून जिल्हा सुंदर गांव म्हणून निवड करून पुरस्काराची रक्कम अदा करणेत आली आहे.
आर. आर (आबा) पाटील सुंदर गांव पुरस्कार योजनेंतर्गत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींनी ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. 21.11.2016 च्या निकषानुसार विकाम कामे करणेत आली आहेत.
केंद्र सरकार
15 वा केंद्रिय वित्त आयोग
ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४ दि. २६ जून २०२० च्या मार्गदर्शक सूचना नुसार १५ व्या केदीय वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी करावयाच्या बाबी.
1) मुलभूत/ बेसिक अनुदान हा अबंधित (अनटाईड) स्वरूपाचा आहे सदर अनुदानाचा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा अस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजानुसार आवश्यक बाबींवर वापर करतात.
2) बंधित/ टाईड अनुदान बंधित अनुदानाचा वापर १) स्वच्छता व हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखबाल व दुरुस्ती २) पेयजल पाणीपुरवठा जल पुनरभरण/ पावसाच्या पाण्याची साठवण जल पुनरप्रकीया बाबीसाठी खर्च करण्यात येतो.
संयुक्त उपक्रम (केंद्र आणि राज्य)
आपले सरकार सेवा केंद्र
• भारत निर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सर्व पंचायत राज संस्थाचे संगणकीकरण करुन त्यांच्या कारभारात एक सुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ईपीआरआय/ईपंचायत हा मिशन मोड प्रकल्प हाती घेणेत आलेला आहे.
• महाराष्ट्रातील सर्व पंचायत राज संस्थांचे जिल्हा परिषद , पंचायत समिती , ग्रामपंचायत (संगणकीकरण करुन त्यांचा कारभार ऑनलाईन करण्याचा महत्वकांक्षी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) ई-ग्राम सॉफ्ट हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
• प्रकल्प अंमलबजावणी करीता CSC-SPV या कंपनीची नेमणुक करणेत आलेली आहे.
• महाराष्ट्रात हा प्रकल्प आपले सरकार सेवा केंद्र या नावाने राबविण्यात येत आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पाची उद्दिष्टये
• सर्व पंचायत राज संस्थांचा कारभार ऑनलाईन करणे .
• सर्व पंचायत राज संस्थांचा कोष (Database) तयार करणे.
• ई- पंचायत सुटमधील ११ आज्ञावली मध्ये माहिती भरणे.
• ग्रामीण भागात आपले सरकार सेवा केंद्रा मार्फत G2G व G2C सुविधा पोहचविणे.
• या प्रकल्पाच्या समन्वायाने नागरिकांना ग्रामीण भागात देण्यात येणा-या सर्व सुविधांचा दर्जा उंचविणे ..
ई-ग्राम सॉफ्ट:
ग्रामपंचायतीचा संपुर्ण कामकाज सुरळित व अखंडीत पणे चालु ठेवण्याकरिता ही कार्यप्रणाली उपयुक्त ठरते.
या कार्यप्रणालीच्या वापरामुळे ग्रामपंचायतीचे सर्व आर्थिक व्यवहार अचुक व वेळचेवेळी पुर्ण होतात.
ग्रामपंचायतीमधील सर्व प्रकारच्या नोंदी व इतर दैनंदिन कामकाज हे संगणकीकृत (Digitizes) होऊन त्यामध्ये व्यवस्थीतपणा जोपसला जातो. संगणकीकृत झालेली माहिती ही एकसंघाराहून ती शोधण्यास सोपी व अत्यल्प वेळेत उपलब्ध होते.
वेळोवेळी झालेले बदल व दुरुसत्या यांची नोंद व माहिती सविस्तर संकलीत असते. Online and offline Version is Available
आपले सरकार सेवा केंद्रातून देण्यात येणा-या प्रमाणपत्रे सुविधा सेवा दर (२०/-रुपये)
अ.क्र. सेवा (Services) अ.क्र. सेवा (Services)
१ नमुना ८ असेसमेंट दाखला ५ विवाह दाखला
२ दारिद्या रेषेखालील दाखला ६ थक बाकी नसल्याचा दाखला
३ जन्म दाखला ७ निराधार योजना करिता वयाचा दाखला
४ मृत्यू दाखला
निर्देशिका
1.श्री.पराग अशोक भोसले
पदनाम विस्तार अधिकारी पंचायत कल्याण
मोबाईल नंबर-9922400223
श्री सेवालाल राठोड
पदनाम विस्तार अधिकारी पंचायत मुरबाड
मोबाईल नंबर-9004248304
श्री रमेश महाले
पदनाम विस्तार अधिकारी पंचायत अंबरनाथ
मोबाईल नंबर-8698121609
श्री. इंद्रजीत काळे
पदनाम विस्तार अधिकारी पंचायत भिवंडी
मोबाईल नंबर-9764036092
श्री राजू भोसले
पदनाम विस्तार अधिकारी पंचायत शहापूर
मोबाईल नंबर-9096438355