मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    मनरेगा

    परिचय

    भारत सरकारने सप्टेंबर 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) मंजूर केला.
    या कायद्यानुसार ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते.

    ही योजना ठाणे जिल्ह्यात 01 एप्रिल 2017 पासून लागू आहे.
    अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

    —

    व्हिजन आणि मिशन

    • ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे
    • महिला व दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे
    • पंचायती राज संस्थांना बळकट करणे
    • पर्यावरण संवर्धन व संरक्षण
    • उत्पादक मालमत्तेची निर्मिती
    • सिंचन व भूजल पुनर्भरण वाढवणे

    —

    उद्दिष्टे व कार्ये

    प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा अधिकार आहे. या जॉब कार्डमध्ये घरातील सर्व प्रौढ सदस्यांची माहिती व छायाचित्रे असतात.

    • कामाची मागणी व रोजगार नोंद ठेवणे
    • कामाचे तपशील व मजुरीची माहिती नोंदवणे
    • मजुरी थेट बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करणे
    • सध्याचा मजुरी दर: रु. 297/- प्रतिदिन (2024-25)

    प्राधान्य लाभार्थी

    • अनुसूचित जाती
    • अनुसूचित जमाती
    • भटक्या व अधिसूचित जमाती
    • दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे
    • महिला प्रमुख कुटुंबे
    • अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
    • लहान व सीमांत शेतकरी
    • PMAY / IAY लाभार्थी
    • वनहक्क कायद्यातील लाभार्थी

    —

    प्रशासकीय सेटअप

    राज्य स्तर

    • नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन
    • अतिरिक्त मुख्य सचिव (EGS विभाग)
    • आयुक्त (MGNREGA) नागपूर

    जिल्हा स्तर

    • जिल्हाधिकारी (District Collector)
    • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ZP)
    • उपजिल्हाधिकारी (EGS)
    • उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

    तालुका / ब्लॉक स्तर

    • तहसीलदार
    • गट विकास अधिकारी (BDO)
    • कृषी अधिकारी
    • सहायक लेखाधिकारी

    ग्रामपंचायत स्तर

    • ग्रामसेवक
    • रोजगार सहाय्यक

    कंत्राटी कर्मचारी

    • MIS समन्वयक
    • सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी
    • तांत्रिक अधिकारी
    • डेटा एंट्री ऑपरेटर

    योजनेचे जिल्हा स्तरावर देखरेख केली जाते आणि ब्लॉक स्तरावर अंमलबजावणी केली जाते.

    —

    संलग्न कार्यालये

    • नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन
    • आयुक्त (MGNREGA), नागपूर
    • विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण
    • जिल्हाधिकारी कार्यालय (DPC)
    • जिल्हा परिषद कार्यालय
    • पंचायत समिती कार्यालय
    • तहसीलदार कार्यालय
    • ग्रामपंचायत कार्यालय

    —

    संचालनालय / आयुक्त

    • नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन
    • आयुक्त (MGNREGA), नागपूर
    • विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण

    विभाग प्रमुख: श्रीम. प्राची साळसकर (गट विकास अधिकारी – नरेगा)

    —

    योजना / कार्यक्रम

    मनरेगा ही केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तपणे निधी पुरवतात.

    • प्रति कुटुंब 100 दिवस रोजगार (केंद्र सरकार खर्च)
    • 100 दिवसांनंतरचा खर्च राज्य सरकार उचलते

    —

    धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

    वार्षिक अहवाल