-
श्री. देवेंद्र फडणवीसमा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
-
श्री. एकनाथ शिंदेमा. उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
-
श्रीम.सुनेत्रा अजित पवारमा. उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य
-
श्री.जयकुमार गोरेमा. मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग
-
श्री.योगेश कदममा.राज्यमंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग
-
श्री एकनाथ डवले (भा.प्र.से.)मा.प्रधान सचिव,ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग
-
डॉ. विजय सूर्यवंशी (भा.प्र.से.)मा.विभागीय आयुक्त, कोकण
-
श्री रणजित यादव (भा.प्र.से)मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.ठाणे
विभागाविषयी
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 अंतर्गत जिल्हा परिषदांची स्थापना आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये पंचायत राज हा एक अभिनव प्रयोग आहे. बलवंतराय मेहता समितीने (१९५८) ग्रामीण विकासात ग्रामीण जनतेला सहभागी करून घेण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केलेली आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने दि. ०१ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती […]
अधिक वाचा …- १५० दिवस ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात जिल्हा परिषद ठाणे चा राज्यात तिसरा क्रमांक
- जिल्हा परिषद ठाणे डॅशबोर्ड
- मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान
- 100 दिवसाच्या कृती कार्यक्रमामध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचा प्रथम क्रमांक
- नागरी सुविधा केंद्र
- “स्वयम” पोर्टल
- पंचायत सबलिकरण व उत्तरदायित्व योजना (पीईएआयएस)
- यशवंत पंचायत राज अभियान
- आय.एस.ओ. प्रमाणपत्र
- सरळसेवा पदभरती २०२३ कंत्राटी ग्रामसेवक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षाधीन उमेदवार यादी
- सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य सेवक महिला पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षाधीन उमेदवार यादी
- सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षाधीन उमेदवार यादी
- सरळसेवा पदभरती २०२३ आरोग्य सेवक पुरूष 40 % पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षाधीन उमेदवार यादी
- सरळसेवा पदभरती २०२३ कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षाधीन उमेदवार यादी
शासन निर्णय
-
मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान”च्या खर्चासाठी जि प सेस फंडातून 10% निधी राखुन ठेवणेबाबत
-
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाांतर्गत कायगरत समुदाय सांसाधन व्यक्तींना “ग्रामसखी” म्हणून सांबोधन्याबाबत.
-
“उमेद मॉल जिल्हा विक्री केंद्र उभारणीबाबत
-
बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करणे
-
सुधारित वेतनश्रेणी बक्षी समिती शासननिर्णय 2025
-
सुधारित वेतन संरचना जी आर २०२५ खुल्लर समिती
हेल्पलाइन
-
आपत्कालीन पोलिस: 100
-
आपत्कालीन हेल्पलाइन: 112
-
गुन्हेगारी थांबवणारा: 1090
-
महिला हेल्पलाइन: 1091
-
बाल हेल्पलाइन: 1098
-
नागरिकांचे कॉल सेंटर: 155300
-
सायबर गुन्हे: 1930

