शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

विभागाबद्दल माहिती – जिल्हयातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळेवर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार सनियंत्रण ठेवण्याचे काम करणे तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्याची गुणवत्ता वाढविणे इ. प्रकारचे कामकाज करणे.

व्हिजन आणि मिशन –

कार्यालयाचे काम पाहणारे कर्मचारी संबंधित विषयांची यादी खालीलप्रमाणे सादर करतात.

आस्थापना बाबी – विभागीय अधिकारी, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधीक्षक, उपशिक्षणाधिकारी (आस्थापना) यांच्यामार्फत अंतिम निर्णय/मंजुरीसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्या जातात.

लेखा बाबी – कनिष्ठ लेखा अधिकारी, अधीक्षक राजपत्रित, लेखा अधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत अंतिम निर्णय आणि मंजुरीसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्या जातात.

शिक्षण विभागातील विविध पदे – अधीक्षक, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, अधीक्षक (राजपत्रित), उपशिक्षणाधिकारी.

तालुका स्तरावरून माहिती/अहवाल प्राप्त करणे आणि सादर करणे आणि या कामांवर देखरेख करणे आणि त्यांच्या ताब्यातील नोंदी अद्ययावत ठेवणे ही संबंधित कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

उद्दिष्टे कार्ये मजकूर –

शिक्षण समिती बैठक

वेळोवेळी शिक्षण समितीच्या बैठका घेण्याची तरतूद आहे. शिक्षण समितीमधील सर्व जिल्हा परिषद सदस्य या बैठकीच्या कामकाजात सहभागी होतात. ही बैठक शिक्षण विभागामार्फत आयोजित केली जाते. शिक्षण समितीच्या बैठकीसाठी विषयपत्रिकेची सूचना बैठकीच्या १० दिवस आधी पाठवली जाते. बैठकीचे इतिवृत्त माननीय अध्यक्ष, शिक्षण समिती यांच्या मान्यतेने घेतले जाते आणि अंतिम केले जाते आणि सर्व सन्माननीय सदस्यांना पाठवले जाते.

प्रशासकीय सेटअप

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

गट शिक्षणाधिकारी पं.स.(सर्व)

विस्तार अधिकारी, शिक्षण (सर्व)

केंद्र प्रमुख

मुख्याध्यापक

शिक्षक

पुरस्कार आणि प्रशंसा – आदर्श शिक्षक पुरस्कार. 

सेवा –

शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक)

शिक्षण उप संचालक, मुबई विभाग मुंबई

शिक्षण संचालक, पुणे

शिक्षण आयुक्त, पुणे

-प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचे संनियंत्रण करणे.

-विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय पुस्तके, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्तीचे वाटप

1.शासन नियमानुसार विविध प्रकारच्या मान्यता देणे.

अनुदानित माध्यमिक शाळांचे पेन्शन विषयक कामकाज करणे.

2.शाळांना भेटी देणे व मार्गदर्शन करणे व गुणवत्ता वाढीसाठी विविध उपक्रमाचे आयोजन करणे.

कमिशन – शासन निर्णय, शासन परिपत्रके

कोण आहे (संपर्क तपशील) –

श्री..बाळासाहेब कमल काशिनाथ राक्षे,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

जिल्हा परिषद, ठाणे.

पत्ता:- एन जी बर्वे रोड, जीएसटी भवन जवळ, वागळे इस्टेट नं. 22, ठाणे(प) 400604

योजना/ उपक्रम-

केंद्र सरकार – राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार.

संयुक्त उपक्रम (केंद्र आणि राज्य)

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत इ.1ली ते 5 वी व 6वी  ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना केंद्र 60% व राज्य 40% हिस्सा प्रमाणे विद्यार्थ्यांना मधल्या सुट्टीत पोषण आहार दिला जातो. सदर योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा, शासन मान्य अनुदानित शाळांना तसेच शासकिय व शासकिय अनुदानीत आश्रम शाळेतील अनिवासी विद्याथ्यां करिता राबविण्यात येते. सदर योजना मुला मुलींची गळती कमी होण्याच्या दृष्टीने योजना राबविली जाते.

भविष्यात उज्ज्वल पिढी निर्माण करण्यासाठी तसेच आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम राबविले जातात.

 

नागरिक सनद

विभागाची उद्दिष्टे

१. सर्व मुला-मुलींचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे.२. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती कमी करून १००% उपस्थितीचे लक्ष्य साध्य करणे.

३. शाळा सोडलेल्या आणि कधीही शाळेत न गेलेल्या ६ ते १४ वयोगटातील स्थलांतरित मुला-मुलींसाठी पर्यायी शिक्षण उपक्रम राबविणे. ४. शैक्षणिक विकासासाठी खालील केंद्र आणि राज्य योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातात.

१) विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप.

२) विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान करणे.

३) सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना.

शिक्षण विभागातील योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रादेशिक कार्यालयातील विभागप्रमुख आणि त्यांच्या देखरेखीखालील कर्मचारी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते.

जिल्हास्तरीय विभाग

शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक)

उपशिक्षण अधिकारी (प्राथमिक)

विस्तार अधिकारी (शिक्षण)

गट शिक्षणाधिकारी विभाग (पंचायत समिती)

गट शिक्षणाधिकारी, शहापूर

गट शिक्षणाधिकारी, कल्याण

गट शिक्षणाधिकारी, मुरबाड

गट शिक्षणाधिकारी, अंबरनाथ

गट शिक्षणाधिकारी, भिवंडी

कायदे आणि नियम –

• सेवा हमी कायदा
• बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९
• बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०११
• महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२.

लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२.

कार्यक्रम – जिल्हा व तालुका स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन.

भरती – अनुदानित खाजगी शाळांतील भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टल मार्फत राबविले जाते.

प्रेस रिलीज –

1.प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकाल

2.मुख्यमंत्री मांझी शाळा सुदर शाळाबाबत 

आरटीआय संपर्क (PIOs/ APOs/ AA) – 

श्री. बबन गोमासे, प्रथम अपीलीय अधिकारी,

जन माहिती अधिकारी (प्राथमिक) ३ पदे.

१.श्री. संजय शिंदे

२.श्री. शंकर आरे

३.श्री. भीमा शेळके

Directory

पदनाम*   शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

ईमेल पत्ता –   ednprim1@gmail.com

मोबाईल नंबर – 7719936109

पत्ता:- एन जी बर्वे रोड, जीएसटी भवन जवळ, वागळे इस्टेट नं. 22, ठाणे(प) 400604

 योजना/कार्यक्रम (उपश्रेणींसह)

योजनेचे नाव – सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.-शिष्यवृ-2017/प्र.क्र.134/का.12 दि.17 एप्रिल ,2018 अन्वये सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना  सन 2018 पासून ‍‍शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जि.प.ठाणे स्तरावरुन राबविण्यात  येत आहे.

1. 1. जिल्हयातील अनुदानित/विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषदांच्या शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये इ.1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक योजनेंतर्गतचा निधी जिल्हा परिषद यांच्या शिक्षण विभागामार्फत संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बैंक खात्यावर जमा करण्याकरिता सदर योजना या शासन निर्णयाव्दारे ग्राम विकास विभागाकडे व नगर विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.
2. सदर योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.
   

   इयत्ता	शिष्यवृत्तीची रक्कम (रूपयात)
   इयत्ता 1 ली ते 4 थी	1000/-
   इयत्ता 5 वी ते 7 वी	1500/-
   इयत्ता 8 वी ते 10 वी	2000/-

   3.सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

3. 3.1 अनुदानित/विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषदांच्या शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये इ. 1 ली ते 10 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल.3.2  अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रतीमाह  80% असणे आवश्यक आहे.3.3  शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.3.4 नामांकित शाळांमध्ये, सैनिकी शाळांमध्ये, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ज्यामध्ये शासनाकडून त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च अदा करण्यात येतो अशा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सदर शिष्यवृत्तीचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

   3.5 ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय, निमशासकीय (केंद्र व राज्य शासन) व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (केंद्र व राज्य शासन) तसेच शासन अनुदानित संस्थांमध्ये सेवा करत आहेत, तसेच ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रू.1.08  लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती अंतर्गत लाभ देय राहणार नाही.

   3.6 नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच इयत्तेमध्ये दुसऱ्यांदा सदर योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. परंतु सदर नापास विद्यार्थी पास होऊन त्यांनी वरच्या इयत्तेत प्रवेश मिळविल्यास त्यांना त्या इयत्तेमध्ये या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ देय राहणार राहील.

4. योजनेची कार्यपद्धती :-या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी व त्याचे आई वडील यांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करून तो शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे द्यावा. आई/वडील हयात नसल्यास विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी अर्ज सादर करावेत. सदर योजनेखाली शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा/संस्थेची राहील.4.2  संबंधित मुख्याध्यापकांनी अर्ज भरून घेऊन अर्जाची छाननी करून सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी भरून सर्व अर्ज संबंधित पंचायत समिती/जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तसेच महानगरपालिका हद्दीतील शाळा यांनी संबंधित महानगरपालिकेच्या प्रशासन अधिकाऱ्याकडे सादर करावेत.4.3 गट शिक्षणाधिकारी/महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी यांनी त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व शाळांचा एकत्रित गोषवारा सोबतच्या प्रपत्र-ब नुसार शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करतील.

   4.4 शिक्षणाधिकारी प्राथमिक त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या गट शिक्षणाधिकारी/महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त तालुकानिहाय गोषवारा सोबतच्या प्रपत्र-क मध्ये संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना निधी मागणी करीता सादर करतील व त्याची एक प्रत संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना माहितीस्तव सादर करावे.

   4.5 जिल्हाधिकारी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्याकडून प्राप्त प्रपत्र-क प्रमाणे सदर योजनेकरीता अर्थसंकल्पित असलेल्या जिल्हा योजनेमधून जिल्हापरीषदेला निधी वितरीत करतील.

   4.6 संबंधीत जिल्हापरीषदेचे शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक हे त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली रक्कम संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या शाळेच्या खात्यामध्ये RTGS व्दारे जमा करतील.

   4.7 10 वर्षे वयापर्यंतच्या विद्यार्थ्याचे संयुक्त बैंक खाते हे संबंधित विद्यार्थी त्याचे आई/वडील/कायदेशीर पालक यांच्या नावाने झिरो बॅलन्स खाते उघडावे. 10 वर्षावरील विद्यार्थ्याचे स्वतःचे बँक खाते उघडावे. सदरची सर्व बैंक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात यावीत.

   4.8 संबंधित मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात किंवा पालकांच्या संयुक्त आधार संलग्न बैंक खात्यात बैंकनिहाय यादी करून RTGS व्दारे शिष्यवृत्ती जमा करावी.

   4.9 बृहन्मुंबई महानगरपालिके अंतर्गत शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या शाळेची माहिती वरील प्रमाणे प्रपत्र-अ मध्ये भरून महानगरपालिकेच्या प्रशासन अधिकाऱ्याकडे सादर करावी. संबंधीत प्रशासन अधिकारी हे या शाळांचा गोषवारा सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना निधी मागणी करीता सादर करावी व त्याची एक प्रत संबंधीत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना माहितीस्तव सादर करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधी प्राप्त होताच सदर निधी प्रशासन अधिकारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या शाळेच्या खात्यामध्ये RTGS व्दारे जमा करतील. मुख्याध्यापकांनी वरीलप्रमाणे शिष्यवृत्तीचे वाटप करावे.

   4.10 अर्जदार अनुसूचित जमातीचे असल्याचे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील. जर एखाद्या विद्यार्थ्याच्या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राबाबत शंका वाटल्यास अशा अर्जाची पडताळणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करून घ्यावी.

   4.11 संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी दरवर्षी शाळांतील प्रवेश अंतीम झाल्यापासून १ महिन्यात किंवा जुलै अखेर पर्यंत त्यांच्याकडील सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती अंतर्गतचे प्रस्ताव संबंधित पंचायत समिती/जिल्हा परिषद/महानगरपालिका यांच्या शिक्षण विभागाकडे सादर करावेत.

   4.12 शिष्यवृत्तीच्या प्राप्त सर्व प्रस्तावांवर दरवर्षी ऑगस्ट अखेरपर्यंत छाननी व मंजूरीची कार्यवाही पूर्ण करून शिष्यवृत्तीची देय रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या/पालकांसोबतच्या संयुक्त आधार संलग्न बैंक खात्यावर खालीलप्रमाणे दोन हप्त्यात जमा करावी.

अ.क्र.	शिष्यवृत्तीचा हप्ता	शिष्यवृत्तीचा कालावधी	शिष्यवृत्ती वाटपाचा दिनांक
01	पहिला हप्ता (50%)	दि.15 जून ते 15 नोव्हेंबर	15 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर
02	दुसरा हप्ता (50%)	दि.15 नोव्हेंबर ते 15 एप्रिल	15 मार्च ते 31 मार्च

4.13 पंचायत समिती/जिल्हा परिषद/महानगरपालिका यांच्या शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती वाटपाची स्वतंत्र, प्रमाणित व अद्ययावत नोंदवही ठेवावी.

5. 5. पंचायत समिती/जिल्हा परिषद/महानगरपालिका यांच्या कार्यालयातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांना भेटी देण्यासाठी अथवा तपासणीसाठी जातील तेव्हा त्यांनी विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्याशी संपर्क साधून शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांना मिळाली किंवा कसे याची अभिलेखाच्या आधारावर पाहणी करावी.
6. 6. शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव विहीत वेळेत सादर करणे व शिष्यवृत्ती त्वरीत व वेळेत अदा करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद/नगरपालिका/महानगरपालिका यांचे शिक्षण विभाग यांची राहील व त्यांचे संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक यांची राहील.
7. 7. सदर योजनेसाठी पुढील वर्षाकरीता आवश्यक निधीची मागणी शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद यांनी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करावी व जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जिल्हा योजनेतून आवश्यक तरतूद करावी. तसेच सदर तरतूद संबंधितांना वेळेवर वितरीत करावी असे सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करणेत येते.

योजनेचे नाव* – शालेय पोषण आहार योजना जिल्हा परिषद ठाणे सन 2024-25

प्रस्तावना शालेय पोषण आहार ही केंद्रपुरस्कृत योजना 15 ऑगस्ट 1995 पासुन राज्यात आदिवासी भागासह संपूर्ण राज्यात इयत्ता 1ली ते 5वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्यान्वित करण्यात आली.

योजनेची कार्यपध्दती

 

• ग्रामीण भागात अन्न शिजवून देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उदा. महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट, महिला मंडळे, गरजू महिला, परितक्त्या , इ. यांना नियुक्त  करण्याचे अधिकार   शाळेच्या शालेय  व्यवस्थापन समितीस आहेत.
• नागरी भागात अन्न शिजवून देण्याकरीता केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली यांची नियुक्ती मनपा यांचे मार्फत अभिव्यक्ती स्वारस्य प्रक्रीये अंती करण्यात येते.
• अंमलबजावणी यंत्रणा स्थानिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांची स्थानिक आवड लक्षात घेवुन आठवडयाचा मेनू निश्चित करण्यात येतो व तो मेनू शाळेच्या दर्शनिय भागात लावण्यात येतो.
• त्रिस्तरीय पाककृती निश्चित करुन त्याचा लाभ देणेबाबत शाळांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
• मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इ.1ली ते 5वी मधील प्रत्येक विदयार्थ्यांस 450 कॅलरीज व 12 ग्रॅम प्रोटीन्स व इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या प्रत्येक विदयार्थ्यांस  700 कॅलरीज व 20 ग्रॅम प्रोटीन्स  देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
• इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या विदयार्थ्यांना प्रतिदिन प्रतिविदयार्थी 100 ग्रॅम  व इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या विदयार्थ्यांना प्रतिदिन प्रतिविदयार्थी 150 ग्रॅम याप्रमाणे तांदूळापासून तयार केलेला आहार पुरविला जातो.
• 2 फेब्रुवारी 2011 च्या शासन निर्णयान्वये निर्धारित केल्याप्रमाणे पटसंख्येच्या प्रमाणात मदतनीस मानधन अदा करणेत येते.
• दि. 9/2/2023 च्या शासन निर्णयानुसार मदतनीस मानधनामध्ये वाढ करुन सदर मानधन र.रु.2500/- दर महा करण्यात आलेले आहे.
• शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत सन 2024-25 मधील मदतनीस मानधन देयके सप्टेंबर 2024 पर्यंतची अदा करण्यात आलेली आहेत.
• ठाणे जिल्हयामध्ये योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय गटांतील शाळांना शासन मान्य पुरवठादारा मार्फत तांदुळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा ग्रामिण भागात, नागरी भागात तांदळाचा पुरवठा करण्यात येतो.
• योजनेंतर्गंत शाळांचा इंधन भाजीपाला, धान्यादी साहित्य, स्वयंपाकी मदतनीस मानधन,सादील इत्यादी बाबींकरिता शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
• पेसा विभागतील विदयार्थ्यांना न्युट्रिटिव्ह मिलेट बार शासनमान्य पुरवठादारामार्फत देण्यात येतो.
• ग्रामीण व नागरी भागात आठवडयातून एकदा पूरक पोषण आहार म्हणून अंडी व केळी प्रति विदयार्थी देण्यात येतात.
• संचालनालयामार्फत निर्धारित प्रयोगशाळेकडून शिजवलेल्या आहाराची तपासणी करण्यात येते.
• गटांमधील उत्कृष्ट परसबाग असलेल्या शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.

शालेय पोषण आहार खर्च  माहिती

ग्रामिण भाग	इंधन भाजीपाला खर्च	धान्यादी माल खर्च	शहरी भाग	एकुण अन्न शिजवण्याचा खर्च
प्राथमिक	2.08	3.37	प्राथमिक	5.45
उच्च प्राथमिक	3.11	5.06	उच्च प्राथमिक	8.17

 

मदतनीस मानधन प्रति महिना

विदयार्थी संख्या	मानधन प्रति महिना
25	रु.2500/-
26 ते 199	रु.5000/-
200 ते 299	रु.7500/-
300 ते 399	रु.10000/-
400 ते 499	रु.12500/-
500 ते 599	रु.15000/-
600 ते 699	रु.17500/-
700 ते 799	रु.20000/-
800 ते 899	रु.22500/-
900 पेक्षा जास्त	रु.25000/-

ठाणे जिल्हयातील ग्रामीण व केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली अंतर्गंत येणा–या शाळा व पटसंख्या माहिती
अ.क्र.	तालुका /मनपा	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक
		केंद्रीय स्वयंपाकगृह अंतर्गंत		ग्रामीण अंतर्गंत        (इतर सर्व शाळा)		केंद्रीय स्वयंपाकगृह अंतर्गंत		ग्रामीण अंतर्गंत (इतर सर्व शाळा)
		शाळा संख्या	पटसंख्या	शाळा संख्या	पटसंख्या	शाळा संख्या	पटसंख्या	शाळा संख्या	पटसंख्या
1	पं.स.अंबरनाथ	0	0	174	15458	0	0	126	16232
2	पं.स.भिवंडी	0	0	341	22895	0	0	118	13207
3	पं.स.कल्याण	0	0	189	16029	0	0	181	20623
4	पं.स.मुरबाड	0	0	346	11930	0	0	113	7046
5	पं.स.शहापूर	0	0	487	20018	0	0	134	10221
6	अंबरनाथ न.पा	0	0	51	9415	0	0	39	2318
7	भिवंडी निजामपूर  मनपा	0	0	21	6980	0	0	151	55344
8	ठाणे मनपा	198	38169	56	3793	160	15476	102	16681
9	नवी मुंबई मनपा	121	37269	0	0	129	25080	0	0
10	कल्याण डोंबिवली मनपा	175	31693	0	0	128	10210	0	0
11	मिरा-भाईंदर मनपा	59	8731	0	0	50	4890	0	0
12	उल्हासनगर मनपा	69	15475	0	0	59	4411	0	0
एकूण		622	131337	1665	106518	526	60067	964	141672

परसबाग

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करुन सदर परसबागांमधून उत्पादित भाजीपाला व इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारामध्ये करण्याचे निर्देश दि. 15 ऑक्टोबर, 2019 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दिले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हयातील विद्यार्थ्यांना परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळे इत्यादीचा समावेश शालेय पोषण आहारात करुन विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळणे, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध होणे असे विविध चांगले हेतू या उपक्रमामुळे साध्य होत आहेत. प्रस्तुत योजनेंतर्गत परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाने उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे.

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निर्धारित करण्यात आले आहे. या उपक्रमाकरीता शाळांमार्फत नजिकचे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि शाळा, कृषि विभागातील कृषि सहायक / पर्यवेक्षक, कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था (NGO), सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषि तज्ञ यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येत असून, त्यानुसार अधिकाधिक शाळांमध्ये परसबागनिर्मितीस चालना देण्यात येत आहे. परसबाग स्पर्धेकरिता शाळांनी निर्माण केलेली परसबागचे सेंद्रीय पध्दती, सेंद्रीय खत निर्मिती, भाज्यांची विविधता/ देशी वाणांचा वापर, मायक्रोग्रीन पध्दतीचा वापर, कमी पाणी लागणाऱ्या भाज्यांचा समावेश, शाळेमधील टाकाऊ पदार्थांचा उपयोग, विदयार्थी, पालक व शिक्षकांचा सहभाग, विदयार्थ्यांना परसबागेतील भाज्यांच्या पोषणतत्वांची माहिती, उत्पादीत भाजीपाल्यांचा आहारामधील समावेश या विविध बाबींच्या अनुषंगाने मुल्यांकन करुन शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे.