जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग

परिचय

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणाऱ्या एकूण 14 विभागांपैकी एक महत्वाचा विभाग आहे.प्रकल्प संचालक (जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन ) हे या विभागाचे प्रमुख आहेत. वैयक्तिक शौचालय बांधकाम, सार्वजनिकशौचालय बांधकाम,सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, मैलागाळव्यवस्थापन, प्लॉस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट व स्वच्छतेविषयक विविध विषयावर प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम या विभागामार्फत राबविले जातात.

उद्दिष्टये

1. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन या विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन या केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजना गावपातळीवर राबविल्या जातात.
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना रुपये 12,000/- वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहन अनुदान या विभागामार्फत देण्यात येते. तसेच, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम व घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प गावपातळीवर राबविले जातात.
3. जल जीवन मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून वैयक्तिक नळजोडणी नसलेल्या कुटूंबाला वैयक्तिक नळजोडणी देण्यात येते.
4. जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन या विभागामार्फत स्वच्छतेविषयक विविध विषयांची प्रशिक्षणे व जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येतात.

उद्दिष्टे आणि कार्ये

सर्व नागरिकांना आरोग्यदायी जीवनाचा लाभ करुन देणे तथा महिला, वृध्द, मुले यांचेसाठी सुलभरित्या शौचालयाची उपलब्धता होवून स्वच्छतेच्या सवयी अंगी बाळगणे तसेच माती, हवा, पाणी पर्यायाने संपूर्ण पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करुन समाज रोगराईमुक्त करणे. प्रतिष्ठित, आरोग्यदायी, कुचंबनारहित जीवनशैलीचा अंगीकार करणे, सांडपाणी, घनकचरा, मैला आदी बाबींचे सुयोग्य तथा पर्यावरणानुकुल व्यवस्थापन करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

प्रशासकीय रचना

(ब) तालुकास्तरावरील प्रशासकीय रचना

1.गटविकास अधिकारी
2.विस्तार अधिकारी पंचायत
3.गट समन्वयक
4.समुह समन्वयक
5.तालुका पाणी व स्वच्छता सल्लगार
6.डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

7.पाणी गुणवत्ता सल्लागार

ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासकीय रचना

अ.क्र.	पदाचे नाव	संवर्ग	मंजूर पदे	भरलेली पदे	रिक्त पदे
1	प्रकल्प संचालक	अ	1	0	1
2	प्रकल्प व्यवस्थापक (आर्थिक)	ब	1	1	0
3	कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	क	1	1	0
4	कनिष्ठ लिपिक	क	1	1	0
5	समन्वयक (IMIS) स्वच्छता	कंत्राटी	1	1	0
6	समाजशास्त्रज्ञ	कंत्राटी	1	1	0
7	शालेय स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार	कंत्राटी	1	1	0
8	सहा. समन्वयक (लेखा)	कंत्राटी	1	0	1
9	डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	कंत्राटी	1	0	1
10	घनकचरा व्यवस्थापन तज्ञ	कंत्राटी	1	0	1

संलग्न कार्यालये

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मंबई

आयुक्तालय

विभागीयआयुक्त, कोंकणविभाग, कोंकणभवन

विभागप्रमुख

प्रकल्प संचालक,जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद ठाणे ईमेल पत्ता – nbazpthane[at]gmail[dot]com

सेवा

1. वैयक्तिक शौचालय
2. जलजीवन मिशन
3. पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम
4. संतगाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान
5. स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम
6. सार्वजनिक शौचालय
7. सांडपाणी व्यवस्थापन
8. घनकचरा व्यवस्थापन
9. गोबरधन प्रकल्प
10. मैलागाळव्यवस्थापन
11. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन

वैयक्तिक शौचालय :-

केंद्र शासनाने 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन योजना सुरु केली आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनेतून ग्रामपंचायत स्तरावरील वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या पायाभुत सर्वेक्षणांनुसार पात्र असलेल्या कुटुंबास वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. ठाणे जिल्हा 7 मार्च 2017 रोजी हागणदारी मुक्त जिल्हा घोषित करण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय बांधकाम, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच स्वच्छतेविषयक जनजागृतीपर कार्यक्रम ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यत येतात.

सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय :-

ज्या कुटुंबाकडे जागे अभावी वैयक्तिक शौचालय नाही अशा कुटुंबाना तसेच गावामध्ये विविध कारणांमुळे बाहेरून ये-जा करणाऱ्या / स्थलांतरीत लोकांसाठी सार्वजानिक/सामुदायिक शौचालय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. काही ग्राम पंचायतीमध्ये Pay and Use ची पध्दत सुध्दा राबविण्यात येत आहे. जेणेकरुन, सार्वजनिक शौचालयाच्या स्वच्छतेचा दर्जा शाश्वत कालावधीसाठी राखला जाईल आणि प्राप्त झालेल्या रकमेतून देखभाल दुरुस्ती करता येईल. या माध्यमातून प्रत्येक गावात सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ व सुंदर वातावरण निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे.
सार्वजनिक शौचालय संबंधी पूर्वानुभव लक्षात घेता गावाची सार्वजनिक शौचालयाची गरज, वीज, पाणी उपलब्धता, देखभाल दुरुस्ती सुविधा, स्थानिक ठिकाणी देखभाल दुरुस्ती खर्चाची सोय, शौचालय वापरासाठी सोयीच्या जागेची निवड, सदर सार्वजनिक शौचालय निरंतर वापरात राहील यासाठी ग्रामपंचायतीची हमी इत्यादी बाबी लक्षात घेवून सार्वजनिक शौचालयांना मान्यता देण्यात येते.

घनकचरा व्यवस्थापन :-

मानवाच्या रोजच्या विविध कृतीतून अनेक टाकाऊ पदार्थ तयार होतात त्यांना घनकचरा म्हणतात. जर आपण योग्य पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली तर हेच टाकाऊ पदार्थ उर्जेचा एक मौल्यवान स्त्रोत होऊ शकतो. मानवी समाजात घनकचराही आर्थिक विकास, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि आरोग्याच्या समस्या या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. कुटूंबस्तरीय व सार्वजनिक स्तरीय कचरा कुंड्या, कंपोस्ट पिट, कचरा वाहून नेण्यासाठी ट्रायसायकल/बॅटरी ऑपरेटेड ट्रायसायकल, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाकरीता ग्रामस्तरीय साठवण युनिट, मासिक पाळी व्यवस्थापन युनिट हि कामे घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत केली जातात.

प्रत्येक महसूल गावातील 5000 पर्यत लोकसंख्येच्या गावात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रती व्यक्ती 60 रूपये तसेच 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रती व्यक्ती 45 रूपये इतकी रक्कम घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता अनुज्ञेय आहे. शासन निर्णय 21 नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कामाची 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने 15 व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या अनुदानातून खर्च करण्याची तरतूद आहे. तर 70 टक्के रक्कम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा 2 या योजनेतून दिली जाते.

सांडपाणी व्यवस्थापन :- :-

भांडी घासणे धुणे व अंघोळीसाठी वापरलेले पाणी वाहून जाते हेच पाणी घराशेजारी वाहत जाते. आणि एका ठिकाणी साचले जाते. या साचलेल्या सांडपाण्यामुळे डबके निर्माण होऊन दुर्गंधी येते, यामुळे साथरोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून सांडपाणी व्यवस्थापन महत्वाचे आहे. कुटूंब स्तरीय व सार्वजनिक स्तरीय शोषखड्डा/ मॅजीक पीट/ पाझर खड्डा, 5000 लोकसंख्येकरिताच्या गावांसाठी स्थिरीकरण तळे, डिवॅटस, नाल्या गटारे व 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येकरीताच्या गावांसाठी क्लोज्ड ड्रेन, स्मॉल बोअर, सार्वजनिक शोषखड्डे, स्थिरीकरण तळे, कन्स्ट्रक्टेड वेटलँड्स, डिवॅटस, फायटोराईड, एअरेशन ऑफ बीग पॉंड, नाल्या/गटारे इ. कामे सांडपाणी व्यवस्थापना अंतर्गत केली जातात.

प्रत्येक महसूल गावातील 5000 पर्यत लोकसंख्येच्या गावात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी प्रती व्यक्ती 280/- रूपये तसेच 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी प्रती व्यक्ती 660 रूपये इतकी रक्कम सांडपाणी व्यवस्थापनाकरिता अनुज्ञेय आहे. शासन निर्णय 21 नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कामाची 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने 15 व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या अनुदानातून खर्च करण्याची तरतूद आहे. तर 70 टक्के रक्कम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा- 2 या योजनेतून दिली जाते.

जलजीवन मिशन :-

केंद्र शासनाने दिनांक 25.12.2019 रोजी प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासन देशातील ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबाना सन 2024 पर्यंत “हर घर नल से जल” (FHTC –Functional Houshold Tap Connection) प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यास कटिबध्द आहे. सन 2024 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्ता पुर्ण् पाणी पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हयांतील सर्व वाडया वस्त्यातील प्रत्येक कुटुंबाला टप्प्या-टप्प्याने वैयक्तिक नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. याबाबत जल जीवन मार्गदर्शक्‍ सुचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हयांनी जे वार्षिक कृती आराखडे तयार केले आहेत. त्यात अशा वैयक्तिक तळ जोडणी साठी सुधारणात्मक पुनर्जोडणी (रेट्रोफिटिंग) च्या कामाचा समावेश केला आहे.

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम :-

पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत वर्षातून दोन वेळा पावसाळ्यापूर्वी (नोव्हेंबर ते मे) व पावसाळ्यानंतर (जुन ते ऑक्टोबर) या कालावधीत ग्रामपंचायत अंतर्गत असणाऱ्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने गोळा करुन जैविक तपासणीसाठी उपविभागीय प्रयोगशाळेत पाठविण्याचे अभियान राबविण्यात येते. तसेच ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने रासायनिक तपासणीसाठी उपविभागीय प्रयागशाळेत पाठविण्यात येतात.

शाळा, अंगणवाडी , FHTC तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने गोळा करुन सदर नमुन्यांची FTK संचाद्वारे जैविक व रासायनिक तपासणी करण्यात येते.

सदरचे पाणी नमुने जलसुरक्षकांमार्फत WQMIS ॲप या ॲप्लीकेशनद्वारे गोळा करुन उपविभागीय प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठविण्यात येतात.तसेच, वर्षातून दोन वेळा पावसाळ्यापूर्वी (1 एप्रिल ते 30 एप्रिल) आणि पावसाळ्यानंतर 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत स्वच्छता सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येते. सदर सर्वेक्षणानंतर ग्रामपंचायतींना हिरवे, पिवळे किंवा लाल कार्ड वितरित करण्यात येते.

संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान :-

ग्रामस्वच्छता कार्यक्रमाचा मुळ उद्देश ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावण्याचा आहे. ग्रामीण जनतेस हा कार्यक्रम आपला वाटावा व त्याचे महत्व पटवुन त्यांना उत्स्फूर्त सहभाग मिळावा या दृष्टिकोनातून सन 2000-2001 पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा राबविण्यात येत आहे. तसेच सन 2002-03 पासुन स्वच्छतेशी व ग्रामविकासाशी निगडीत एखादया विशिष्ट क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या ग्रामपंचायना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष बक्षिसे देण्याचा उपक्रम सुरु करण्यात आला. सन 2018 – 19 पासुन शासन स्तरावरुन दरवर्षी नव्याने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येतात. त्याअनुषंगाने सन 2022-23 पासून संत गाडगे महाराज ग्रामस्वच्छता अभियान स्पर्धेमध्ये प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामधून प्रथम क्रमांकाचा ग्रामपंचायतींची अंतीम निवड करण्यात येते. जिल्हयातील जिल्हा परिषद गटामधील प्रथम क्रमांकांच्या ग्रामपंचायतीमधुन सर्वात जास्त गुण प्राप्त करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस जिल्हा स्तर समितीकडून तपासणी करण्यात येऊन जिल्हास्तरावरील प्रथम, द्वितीय व तृतीय व 03 विशेष पुरस्कार देऊन ग्रामपंचायतीस सन्मानित करण्यात येते.

फॉर्म – सर्व योजनांचे अर्ज ऑफलाईन व ऑनलाईन प्रणाली

योजना

गोबरधन प्रकल्प माहिती

अ.क्र.	तपशील	माहिती
1	योजनेचे नाव	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा 2
2	योजनेचे स्वरुप	गोबरधन प्रकल्प
3	योजनेचे उद्दिष्ट	बायोगॅस तयार करणे
4	लाभाचे स्वरुप / मिळणारे लाभ	जिल्हयांकरिता रु. 50 लक्ष
5	पात्रतेचे / योजनेचे निकष	ठाणे जिल्हयांतील गाई-गुरे व म्हशींच्या संख्येच्या माहितीच्या आधारे ठाणे जिल्हयातील डोणे येथे प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
6	आवश्यक कागदपत्रे	1) जागा उपलब्धते बाबत हमीपत्र 2) ग्रामसभा / मासिक सभा ठराव
7	कार्यानिवत यंत्रणा	1) ग्रामपंचायत 2) ग्रामीण पाणी पुरवठा, पंचायत समिती 3) ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद ठाणे 4) जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जि.प. ठाणे
8	योजनेच्या अटी व शर्ती	1) जिल्हा परिषदेच्या मालकीची किंवा शासकीय जागा असावी. 2) गोबरधन प्रकल्पासाठी पशुधन, गौशाळा, पीक कचरा इत्यादी गावपातळीवर उपलब्ध असावे. 3) गोबरधन कक्षामध्ये विद्युत पुरवठा व पाणी उपलब्ध असावे.
9	चालू वर्षातील ध्येय	सदर प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून वित्तीय वर्ष 2025-26 मध्ये प्रकल्प कार्यान्वित करणे.

 

मैला गाळ व्यवस्थापन योजना माहिती

अ.क्र.	तपशील	माहिती
1	योजनेचे नाव	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) टप्पा 2
2	योजनेचे स्वरुप	मैला गाळ व्यवस्थापन
3	योजनेचे उद्दिष्ट	मैला गाळ व सांडपाण्याचे नियोजन करणे
4	लाभाचे स्वरुप / मिळणारे लाभ	प्रति व्यक्ती 230/- रुपये
5	पात्रतेचे / योजनेचे निकष	तालुक्यातील एक खड्डा व सेप्टिक टॅंक असलेल्या शौचालयांपासून तयार होणाऱ्या मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात येतील.
6	आवश्यक कागदपत्रे	1) जागा उपलब्धते बाबत हमीपत्र 2) ग्रामसभा / मासिक सभा ठराव
7	कार्यानिवत यंत्रणा	1) ग्रामपंचायत 2) ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, पंचायत समिती 3) ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद ठाणे 4) जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जि.प. ठाणे
8	योजनेच्या अटी व शर्ती	जिल्हा परिषदेच्या मालकीची किंवा शासकीय जागा असावी.
9	चालू वर्षातील ध्येय	426 ग्रामपंचायतींमध्ये 20 क्लस्टर तयार करणे.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – शौचालय लाभार्थी निवड

अ.क्र.	तपशील	माहिती
1	योजना	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2	लाभार्थी पात्रता	यापूर्वी लाभ न मिळालेल्या दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबांना तसेच दारिद्र्य रेषेवरील पात्र कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. पात्र गट: अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती, दिव्यांग, भूमिहीन मजूर, अल्प भूधारक शेतकरी, महिला कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे.
3	लाभाचे स्वरूप	दोन शोषखड्ड्याचे शौचालय बांधकाम करून नियमित वापर करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबास शासनाकडून रु. 12,000/- प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
4	आवश्यक कागदपत्रे	1) आधार कार्ड 2) रेशन कार्ड 3) घराची नोंद असलेला ग्रामपंचायत नमुना 8 4) संवर्गाचा पुरावा 5) यादीत नाव नसल्याबाबत व शौचालय नसल्याबाबत हमीपत्र 6) बँक पासबुक
5	दोन शोष खड्ड्याचे शौचालयाचे ठळक वैशिष्ट्ये	1) स्वच्छ करण्यासाठी कमी पाणी लागते 2) उत्तम प्रकारचे सेंद्रिय खत तयार होते 3) दुर्गंधी येत नाही 4) रोगराई प्रसाराची भीती नाही 5) कमी जागेत बांधकाम शक्य 6) निरंतर वापर करता येतो 7) देखभाल व दुरुस्ती सोपी
6	अर्ज करण्यासाठी लिंक	https://sbm.gov.in/sbm_dbt/secure/login.aspx लाभार्थ्यांनी वरील लिंकवर जाऊन शौचालय प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज करावा किंवा QR कोड स्कॅन करून माहिती भरावी.

धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

अ) पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम शासन निर्णय
ब) सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन शासन निर्णय
क) सार्वजनिक शौचालय शासन निर्णय
ड) स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) मार्गदर्शक सूचना