माहितीचा अधिकार माहिती

प्रस्तावना

भारतीय लोकशाहीची पायाभरणी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारित आहे. शासनाचे सर्व कार्य, योजना, निर्णय आणि धोरणे ही नागरिकांच्या कल्याणासाठीच असतात. त्यामुळे शासनाच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती मिळविण्याचा मूलभूत हक्क नागरिकांना आहे.

या उद्देशाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (Right to Information Act, 2005) लागू करण्यात आला. या कायद्याद्वारे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासन व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला. या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश शासनाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि प्रशासन व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास दृढ करणे हा आहे.

---

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ – विधीमंडळीय प्रवास

१५ जून २००५ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर व १२ ऑक्टोबर २००५ पासून संपूर्ण देशात अंमलात आल्यानंतर, राज्यांचे स्वतंत्र माहिती अधिकार कायदे रद्द करण्यात आले.

---

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५चा उद्देश

आरटीआय अधिनियम २००५ च्या अधिनियम क्रमांक २२ नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करणे, त्यांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे तसेच केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोगांची स्थापना करणे या उद्देशाने हा अधिनियम लागू करण्यात आला. या अधिनियमाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• परिपक्व लोकशाहीसाठी जागरूक व माहितीपूर्ण नागरिक घडविणे

• शासनाच्या कार्यप्रणालीत नागरिकांचा सहभाग वाढविणे

• प्रशासनात पारदर्शकता व खुलापन वाढविणे

• शासन यंत्रणेची नागरिकांप्रती जबाबदारी निश्चित करणे

• प्रशासन व शासनातील भ्रष्टाचार रोखणे

• माहिती मिळविण्यासाठी प्रभावी व व्यवहार्य यंत्रणा विकसित करणे

---

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत समाविष्ट घटक

माहितीचा अधिकार म्हणजे शासन व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यपद्धतीविषयी माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार होय. या अधिनियमांतर्गत खालील तरतुदींचा समावेश आहे:

१. माहिती मिळविण्याचा अधिकार

• योजना, निर्णय, प्रकल्प, करार, खर्च व निधीबाबत माहिती

• दस्तऐवज, नोंदी, फाईल्स, अहवाल, आदेश, पुस्तिका इत्यादींच्या प्रती

२. नोंदी व दस्तऐवज तपासण्याचा अधिकार

• अधिकृत नोंदी व कागदपत्रांची पाहणी

• कार्यालयातील फाईल्स तपासणे

३. प्रमाणित प्रती मिळविण्याचा अधिकार

• दस्तऐवज, आदेश, परिपत्रके, पत्रव्यवहार इत्यादींच्या छायांकित प्रती

४. नमुन्यांची पाहणी

• शासकीय कामांमध्ये किंवा प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात आलेल्या साहित्याचे नमुने तपासणे

५. इलेक्ट्रॉनिक माहितीचा प्रवेश

• संगणकातील माहिती, सीडी, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती

६. माहिती पुरविण्याची कालमर्यादा

• सामान्य माहिती : ३० दिवसांच्या आत

• जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबी : ४८ तासांच्या आत

७. सार्वजनिक प्राधिकरणांची जबाबदारी

• सर्व विभागांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आवश्यक माहिती प्रसिद्ध करणे

• महत्त्वाची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे

---

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक (१७ ऑक्टोबर २०१४) नुसार

आरटीआय अधिनियम २००५ नुसार, सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक हिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक माहिती देण्यास मनाई करण्यात आली आहे, उदा.:

• सेवाकालात कर्मचाऱ्याला मिळालेले मेमो, कारणे दाखवा नोटीस, शिस्तभंग आदेश

• सेवा नियमांनुसार गोपनीय अहवाल / कार्यमूल्यांकन अहवाल

• चल व अचल मालमत्तेचा तपशील

• वैयक्तिक आर्थिक गुंतवणूक, बँक किंवा संस्थांकडील कर्जे

• मुलाच्या विवाहप्रसंगी मिळालेल्या भेटवस्तू

• आयकर विवरणपत्रे

---

कोण माहिती देऊ शकत नाही? / कोणती माहिती मिळू शकत नाही?

१. राष्ट्रीय सुरक्षा व गुप्तचर संस्था

• रॉ (RAW – संशोधन व विश्लेषण विभाग)

• आयबी (Intelligence Bureau)

• महसूल गुप्तचर संचालनालय

• बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी व इतर निमलष्करी दल

• पोलीस व संरक्षण विभागातील गुप्तचर शाखा

👉 मात्र, भ्रष्टाचार किंवा मानवाधिकार उल्लंघनाशी संबंधित माहिती मागवता येऊ शकते.

२. संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहाराशी संबंधित माहिती

• राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्करी धोरणे, सैन्य हालचाली

• आंतरराष्ट्रीय संबंधांना हानी पोहोचवू शकणारी माहिती

३. व्यापारी व गोपनीय माहिती

• तृतीय पक्षांची वैयक्तिक माहिती

• व्यापार गुपिते, बौद्धिक संपदा

४. न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित माहिती

• प्रलंबित न्यायप्रकरणांदरम्यानची माहिती

• सीलबंद पुरावे किंवा गोपनीय नोंदी

५. तपासावर परिणाम करणारी माहिती

• चालू तपासात अडथळा आणू शकणारी माहिती

६. गोपनीय शासकीय दस्तऐवज

• मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील कागदपत्रे, चर्चा, निर्णयपूर्व नोंदी

७. इतर व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती

• आरोग्यविषयक माहिती

• गोपनीय बँक खात्याचा तपशील

• खाजगी जीवनाशी संबंधित माहिती (गोपनीयतेचा अधिकार)