माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार (Right to Information – RTI) 

प्रस्तावना

भारतीय लोकशाहीची मुळे पारदर्शकता, जबाबदारी व उत्तरदायित्व या तत्त्वांवर आधारलेली आहेत. शासनाची सर्व कामकाजे, योजना, निर्णय व धोरणे ही जनतेच्या हितासाठी असतात. त्यामुळे नागरिकांना शासनाच्या कार्यपद्धतीची माहिती मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

याच उद्देशाने “माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005” लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासन व सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागविण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. शासन यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे व नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 – संसदीय प्रवास.

अ.क्र.	तपशील	दिनांक
1	माहिती अधिकार विधयक लोकसभेत सादर	23.12.2004
2	माहिती अधिकार कायदा 2005 लोकसभेत संमत	11.05.2005
3	कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती व अंशत: कायद्यातील काही तरतूदी लागु	15.06.2005
4	माहिती अधिकार कायदा 2005 केंद्रशासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द	21.06.2005
5	जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्णै देशभर कायदा लागु	12.10.2005

दिनांक 15 जुन 2005 ला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर, दिनांक 12.10.2025 पासुन पूर्ण देशभर लागु झाल्यानंतर राज्यांतील कायदे संपूष्टात आले.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा अधिनियम क्रमांक 22 नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तद दायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, नागरिकांच्या माहिती मिळण्याच्या अधिकाराची व्यवहाय शासन पध्दत आखून देण्याकरिता, केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग घटित करण्याकरिता आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम अंमजात आणण्यात आली असून माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कायदयाची महत्वाची उदीष्टे.

• प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहीतगार नागरिक व नागरिकांचे समूद घडविणे.
• नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढवणे
• राज्य कारभारात पारदर्शकता व खुलेपणा निर्माण करणे.
• शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.
• राज्य कारभार व व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे
• माहिती मिळविण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.

माहितीच्या अधिकारात (RTI Act 2005) समाविष्ट बाबी

माहितीचा अधिकार म्हणजे नागरिकांना शासन व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजाबाबत माहिती मागविण्याचा कायदेशीर हक्क. या कायद्यात पुढील बाबींचा समावेश होतो –

1. माहिती मिळविण्याचा हक्क
   • शासनाच्या योजना, निर्णय, प्रकल्प, करार, खर्च व निधीविषयी माहिती
   • कागदपत्रे, नोंदी, फाईली, अहवाल, आदेश, नियमावली इत्यादींची प्रत
2. नोंदी व कागदपत्रे तपासण्याचा हक्क
   • कार्यालयातील अधिकृत नोंदी व कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहणे व तपासणे
   • फाईलींची पडताळणी करणे
3. प्रमाणित प्रती मिळविण्याचा हक्क
   • दस्तऐवज, आदेशपत्रे, परिपत्रके, पत्रव्यवहार यांच्या छायांकित प्रती
4. नमुने तपासण्याचा हक्क
   • शासकीय कामे, साहित्य किंवा प्रकल्पातील नमुने तपासणे
5. इलेक्ट्रॉनिक माहिती मिळविणे
   • संगणकीय डेटा, सीडी, फ्लॉपी, टेप, व्हिडिओ किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती
6. माहिती मिळविण्याची वेळ मर्यादा
   • सामान्य माहितीकरिता 30 दिवसांच्या आत
   • जीवन व स्वातंत्र्याशी संबंधित बाबीकरिता 48 तासांच्या आत
7. सार्वजनिक प्राधिकरणांची जबाबदारी
   • सर्व विभागांनी आपल्या कामकाजाविषयी आवश्यक माहिती सार्वजनिक करणे
   • संकेतस्थळावर (website) महत्त्वाची माहिती उपलब्ध करून देणे

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण 2012/ 898/प्र.क्र.479/सहा दिनांक 17 ऑक्टोबर 2014 चे परिपत्रकानुसार माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतूदीनुसार व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक स्वरुपाची  माहिती न पुरविणेबाबत ( जसे कि शासकिय कर्मचारी / अधिका-यास त्याच्या सेवा कालावधीत मिळालेली ज्ञापने, कारणे दाखवा नोटीस, शिक्षादेश, त्याच्या सेवा नियमांतर्गत कामगिरीबाबतचा अहवाल, त्याच्या चल अचल संप्पतीबाबत माहिती, त्याने केलेली आर्थिक गुंतवणूक वा बँक किवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे, त्याच्या मुलांच्या विवाहात मिळालेल्या भेटी, आयकर विवरणपत्र यासारखी वैयक्तिक तपशिलासंबंधातील माहिती ) जन माहिती अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

कोणाकडून / कोणती माहिती मिळू शकत नाही?

1. राष्ट्रीय सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणा
   • RAW (Research & Analysis Wing)
   • IB (Intelligence Bureau)
   • Directorate of Revenue Intelligence
   • BSF, CRPF, CISF, ITBP इत्यादी अर्धसैनिक दल
   • पोलीस व संरक्षण विभागातील गुप्तचर शाखा
     (👉 मात्र भ्रष्टाचार किंवा मानवी अधिकार उल्लंघनाशी संबंधित माहिती यामध्येही मागवता येऊ शकते.)
2. संरक्षण व परराष्ट्र विषयक माहिती
   • देशाच्या सुरक्षा, रणनीती, लष्करी हालचाली
   • आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडतील अशी माहिती
3. व्यापारी व गोपनीय माहिती
   • तृतीय पक्षाची वैयक्तिक माहिती
   • व्यावसायिक गुपिते (Trade Secrets), बौद्धिक संपदा (Intellectual Property)
4. न्यायालयीन कार्यवाहीतील माहिती
   • न्यायालयीन तपास चालू असताना
   • सीलबंद पुरावे / गोपनीय नोंदी
5. तपास यंत्रणेशी संबंधित माहिती
   • तपास चालू असताना त्यास बाधा येईल अशी माहिती
6. गोपनीय कागदपत्रे
   • कॅबिनेट नोंदी, मंत्रिमंडळातील चर्चा, निर्णय घेण्यापूर्वीची कागदपत्रे
7. इतर व्यक्तींची खासगी माहिती
   • वैयक्तिक आरोग्यविषयक माहिती
   • बँक खात्याची गोपनीय माहिती
   • एखाद्याच्या खासगी जीवनाशी संबंधित बाबी (नागरिकाचा गोपनीयतेचा हक्क)