कृषि विभाग
विभागाबद्दल माहिती –
कृषी विभाग हा जिल्हा परिषदेचा महत्वाचा विभाग असून कृषी विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतात. शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम कृषी विभागातर्फे करण्यात येते.
महाराष्ट्रामधील कोकण प्रांतात ठाणे जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे कृषि विषयक उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी शेतीविषयक आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बी-बियाणे, खते, औजारे इ. बाबी शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे तसेच या बाबींची शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे या दृष्टिने जिल्हा परिषद, जिल्हाचे कृषि विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येतात. तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे बाबत कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांचे मार्फत मार्गदर्शन करण्यात येते. शासनामार्फत तसेच जि.प.च्या उपकरातुन कृषि विषयक योजना राबविण्यात येतात.
परिचय – कृषि विकास अधिकारी यांचे अधिनस्त जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य) हे विभागाचे आहरण संवितरण अधिकारी असून कर्मचारी आस्थापनाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण व पर्यवेक्षणदेखील यांचेमार्फत केले जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेस निधीतून कृषि विषयक योजनांची व जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो) यांचेमार्फत विशेष घटक योजनेंअंतर्गत योजनांची अंमलबजावणी तालुकास्तरावरील कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांचे सहाय्याने केली जाते.
व्हिजन आणि मिशन – शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचाविणे तसेच कृषि क्षेत्राचा विस्तार करणे. जिल्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक विविध कृषि विषयक योजना जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून प्रभावीपणे राबविणे.
1.3 उद्दिष्टे कार्ये मजकूर–
- 1. जिल्हयातील शेतक-यांच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार लावून त्यांचे राहणीमान उंचावणे.
- शेतकऱ्यांना यांना आवश्यक कृषि निविष्ठा पुरवठा व गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे.
- शेतकरी बांधवांना शेती व शेती पूरक क्षेत्रातून उत्पन्नाचा शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे.
- शेती क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचिवणे.
- आदिवासी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विशेष लक्ष पुरवून त्यांचे आर्थिक उन्नतीस हातभार लावून राहणीमान उंचाविणे.
6.शेतकऱ्यांची उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे.
- शेती क्षेत्रातील मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी यांत्रिकी करणाचा वापर वाढविणे.
- जिल्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक विविध कृषि विषयक योजना जिल्हा परिषद स्वउत्पन्नातून प्रभावीपणे राबविणे.
प्रशासकिय सेटअप–
संलग्न कार्यालये-
मा.विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभा्ग ठाणे.
मा.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे
संचालनालय / आयुक्तालय – कृषि आयुक्तालय, पुणे
राज्य पुरस्कृत योजना
- योजनेचे नाव– बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत )
कालावधी प्रारंभ- 2024-25
कालावधी समाप्त – 2025-26
क्षेत्र – किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर
लाभार्थी – 31
फायदे – सिंचनाची कायमस्वरुपी सुविधा
अर्ज कसा करावा.- सदर योजनेसाठी महा- डीबीटी पोर्टलचे mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/ login या संकेत स्थळावर शेतक-याने अर्ज करावा.
- योजनेचे नाव :- बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत )
कालावधी प्रारंभ- 2024-25
कालावधी समाप्त- 2025-26
क्षेत्र- किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर
लाभार्थी 8
फायदे सिंचनाची कायमस्वरुपी सुविधा
अर्ज कसा करावा – सदर योजनेसाठी महा-डीबीटी पोर्टलचे mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/ login या संकेत स्थळावर शेतक-याने अर्ज करावा.
- योजनेचे नाव– डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
कालावधी प्रारंभ- 2024-25
कालावधी समाप्त 2025-26
क्षेत्र किमान 0.40 हेक्टर व कमाल 6 हेक्टर
लाभार्थी 3
फायदे सिंचनाची कायमस्वरुपी सुविधा
अर्ज कसा करावा – सदर योजनेसाठी महा-डीबीटी पोर्टलचे mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/ login या संकेत स्थळावर शेतक-याने अर्ज करावा.
४.योजना/कार्यक्रम – जिल्हा परिषद सेस योजना सन 2024-25
| अ.क्र. | योजनेचे नांव | कालावधी | क्षेत्र | लाभार्थी संख्या | फायदे | अर्ज कसा करावा |
| 1. | शेतकऱ्यांना/बचतगटांना/ग्रामसंघाना विविध सिंचन साहित्याचा पुरवठा करणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 914 | पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळणे, जमिनीचा पोत संभाळणे, शेतक-यांना अनुदानाने डिझेल/ पेट्रोडिझेल/ विद्युत/ सौर, पंपसंच इ. तसेच HDPE,PVC पाईप उपलब्ध करून देणे. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 2. | शेतकरी / शेतमजूर / बचतगट यांना पिक संरक्षण औजारे पुरवठा करणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 868 | पिक संरक्षण औजारांमुळे शेतात लागवड होणा-या पिकांवर निरनिराळया किडरोगांचा प्रार्दुभाव टाळण्यास मदत होते. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 3. | शेतकरी / शेतमजूर / बचतगट यांना सुधारीत कृषी औजरांचा पुरवठा करणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 409 | मजुरी या घटकावरील खर्च कमी व्हावा शिवाय शेतीची विविध कामे कमी वेळेत, मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सुधारीत कृषि औजारांचा फायदा होतो. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती करण्यास मदत होते. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा.
|
| 4. | शेतकरी /शेतमजूर / बचतगट यांना सौर उर्जेवर आधारित साहित्याचा पुरवठा करणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 48 | विजेच्या अनुपलब्धतेच्या समस्येवर मात करणे आणि अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 5. | कृषी क्षेत्रात प्लॅस्टिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 1398 | शेतीसाठी ताडपत्री व प्लॅस्टीक मल्चींग शीटद्वारे जमिनीतून होणारे बाष्पीभवन टाळता येऊन जमीनीत ओलावा टिकून राहतो. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 6. | शेतकऱ्यांना पिक संरक्षणाकरिता काटेरी तार / विद्युत कुंपणासाठी अर्थ सहाय्य करणे | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 761 | पिकाचे जनावरापासून संरक्षण करण्याकरीता काटेरी तारेच्या कुंपणाचा फायदा होतो. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
|
7.
|
शेतकऱ्यांचे उत्पनन वाढीसाठी फुलशेती, औषधी वनस्पती, कंदमुळे लागवडीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे.
|
1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 44 | शेतकऱ्यांना फुलशेतीमुळे नगदी उत्पन्न मिळते व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे स्थलांतर रोखण्यास मदत होते | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 8. | पद्यमश्री सिंधुताई सपकाळ स्वाभिमान योजने अंतर्गत शेतकरी / शेतमजूर / बचतगट यांना भाजीपाला विक्रीसाठी साहित्य तसेच ई-कार्ट पुरवणे. | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 56 | शेतक-यांना प्लॅस्टिक क्रेटस व लोखंडी स्टॅण्‍ड दिल्यास ग्राहक आकर्षित होतात. ई-कार्टने इंधनाची बचत होते.आठवडी बाजाराने ग्राहकांना ताजा शेतमाळ उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरी आत्मनिर्भर होतो. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
| 9. | मधुमक्षिका पालन व्यवसायास चालना देणे. | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 82 | परागीभवनाद्वारे पिकांच्या व फुलांच्या उत्पादनात भरीव वाढ व निसर्गाचे संतुलन व संवर्धन होते . पुरक व्यवसायातून उत्पन्नात वाढ करता येते. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
योजनेचे नाव :- बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत /क्षेत्राबाहेरील)
योजनेचे स्वरुप :- नवीन सिंचन विहीर र.रु.4,00,000/-,जुनी विहीर दुरूस्ती र.रु.1,00,000/-, शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरणर.रु.2,00,000/-,इनवेल बोअरींग र.रु.40,000/-,वीज जोडणी आकार र.रु.20,000/- पंप संच (डिझेल /विद्युत ) रु.रु.40,000/-,सोलार पंप (वीज जोडणी व पंप संच ऐवजी ) 50,000/- एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप र.रु.50,000/- ,तुषार सिंचन संच पुरक अनुदानर.रु. 47,000/- व ठिबक सिंचन संच पुरक अनुदान र.रु.97,000/- , यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित अवजारे ) (नवीन बाब )५०,०००/-परसबाग रु.रु .५,०००/- ,विंधन विहीर (नवीन बाब ) र.रु.५०,०००/-
योजनेचे निकष :-
1.लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक राहील
- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
३.शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपालीका व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील )
४. लाभार्थ्यांचे स्वतःचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
५.दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
६. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु.१,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतक-याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, लाभार्थ्याची जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हे. पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्रित आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान ०.४० हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे. धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही.
७.लाभार्थी निवडीची प्राथम्यक्रम पुढीलप्रमाणे असेल.
१.दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी
२.आदिम जमाती लाभार्थी
३.वैयक्तिक वनहक्क पट्टेधारक
८. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही. नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास २० वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
९. अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता विशेष घटक योजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या SCA व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
१०.सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.
सदर योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलचे mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login येत असून अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती येथील कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
योजनेचे नाव :- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना
योजनेचे स्वरुप :- नवीन सिंचन विहीर र.रु.4,00,000/-,जुनी विहीर दुरूस्ती र.रु.1,00,000/-, शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरणर.रु.2,00,000/-,इनवेल बोअरींग र.रु.40,000/-,वीज जोडणी आकार र.रु.20,000/- पंप संच (डिझेल /विद्युत ) रु.रु.40,000/-,सोलार पंप (वीज जोडणी व पंप संच ऐवजी ) 50,000/- एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप र.रु.50,000/- ,तुषार सिंचन संच पुरक अनुदानर.रु. 47,000/- व ठिबक सिंचन संच पुरक अनुदान र.रु.97,000/- , यंत्रसामुग्री (बैलचलित/ट्रॅक्टरचलित अवजारे ) (नवीन बाब )५०,०००/-परसबाग रु.रु .५,०००/-
योजनेचे निकष :-
1.लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असणे बंधनकारक राहील
- शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहील.
३ शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगर पंचायत, नगरपालीका व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील )
४. लाभार्थ्यांचे स्वतःचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
५.दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य राहील.
६ सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेली रु.१,५०,०००/- वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतक-याकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर एवढी शेत जमीन असणे आवश्यक असेल. मात्र, लाभार्थ्याची जमीन दुर्गम भागात व विखंडीत असल्याने ०.४० हे. पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्रित आल्यास त्यांची एकत्रित जमीन किमान ०.४० हे. इतकी होत असल्यास त्यांनी करार लिहून दिल्यास त्यांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. त्याचप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना कमाल ६.० हे. धारणक्षेत्राची अट लागू असणार नाही.
७. एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्ष त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटूंबास या योजनेचा लाभ देय होणार नाही. नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यास २० वर्षानंतर जुनी विहीर दुरुस्ती या घटकाचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
८. अशाच स्वरुपाच्या कृषी विषयक विकास योजनेकरता विशेष घटक योजनेतून तसेच केंद्र शासनाच्या SCA व घटनेच्या कलम २७५ (A) अंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ दिला असल्यास या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही.
९.सदर योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्याबाबतची नोंद घेण्यात येईल.
सदर योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलचेmahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login येत असून अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती येथील कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा.
केंद्र सरकार – योजना/कार्यक्रम – केंद्र पुरस्कृत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम सन 2024-25
| अ.क्र. | योजनेचे नांव | कालावधी | क्षेत्र | लाभार्थी संख्या | फायदे | अर्ज कसा करावा |
| 1. | नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम | 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत | जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र | 14 | बायोगॅस हा अपारंपारिक उर्जा स्त्रेत असून त्याचा वापर स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून करता येतो. वातावरण प्रदुषित होत नाही. इंधन खर्चात बचत होते. | लाभार्थ्याने तालुकास्तरावर 7/12 उतारा, आधारकार्ड, बँकपासबुक, जात प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडुन अर्ज सादर करावा. |
कायदे आणि नियम
| अ.क्र | सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय | नियम क्रमांक व वर्ष | अभिप्राय |
| 1 | कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी | महाराष्ट्र जि.प. व जिल्हा सेवा नियम 1958 | —– |
| महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) 1971 | —– | ||
| महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (रजा) 1982 | —– | ||
| महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेसच्या सर्वसाधारण शर्ती) 1981 | —– | ||
| म.जि.प जिल्हा सेवा (शिस्त व अपिल) 1964 | —– | ||
| जि.प.विकास कामांचे सनियंत्रण | —– | ||
| महा. जि.प. व पं.सं. अधिनियम 1961 व त्याखालील नियम | —– | ||
| 2 | कृषि विषयक सर्व योजनांची अंमलबजावणी | खात्याने प्रतिवर्षी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रके, मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय | —– |
RTI संपर्क (PIOS/APOS/AA)
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी,- सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे,
जन माहिती अधिकारी – जिल्हा कृषि अधिकारी (सामान्य) कृषि विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे
प्रथम अपिलिय अधिकारी – कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे